मोबदल्यासाठी लढा!

मेडशी, मुगळा, गोकसावंगी व रिधोरा येथील शेतकरी

वाशीम : जिल्ह्यातील मालेगाव तालूक्यांतर्गत येत असलेल्या उध्र्व मोर्णा प्रकल्पांतर्गत जमीन संपादीत केल्या गेलेल्या मेडशी, मुंगळा, गोकसावंगी व रिधोरा या चार गावातील जवळपास ७४ शेतकर्‍यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीनीचा मोबदला मिळण्यासाटी लढा उभारला आहे. १९९६ मध्ये मालेगाव तालूक्यातील मेडशीलगतच्या मोर्णा नदीवरील उध्र्व मोर्णा प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली. मालेगाव तालूक्यातील सिंचनक्षेत्र वाढीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या या प्रकल्पासाठी मेडशी, मुंगळा, गोकसावंगी, रिधोरासह मोर्णा नदीपात्राच्या लगतच्या क्षेत्रातील शेतकर्‍यांची शेकडो एकर जमीन संपादीत केली गेली. छोट्या मोठय़ा जवळपास ८0 शेतकर्‍यांच्या शेतजमीनी या प्रकल्पासाठी मातीमोल भावाने संपादीत केल्या गेल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे. त्यावेळी शेतकर्‍यांना एकरी १३ हजार रुपये प्रमाणे शेतकर्‍यांना मोबदला देवू केला. तो मोबदलाही आपल्या संपादीत क्षेत्रानुसार तीन टप्प्यात देण्याचा घाट संबंधीतांनी घातला. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांना आपल्या संपादीत जमीनीचा त्यावेळच्या भावाप्रमाणे शासनाने दिला तो मिळण्यासाठी किमान चार ते पाच वर्ष शेतकर्‍यांना वाट पहावी लागली. सहाजीकच प्रकल्पनिर्मीतीपर्यंत हा जमीन मोबदला मिळण्याचा प्रपंच चालल्याने जमीनीच्या वाढत्या दराप्रमाणे शासन प्रशासनाने जमीनीचा मोबदला द्यावा म्हणून शासनदरबारी रेटा लावला. त्यावर निर्णय न घेतल्या गेल्याने प्रकल्पासाठी जमीनीचा संपादीत केलेल्या जवळपास १0 शेतकर्‍यांनी जमीनीचा मोबदला मागणीनुसार मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. वाशिमच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने याप्रकरणी निर्णय देत १ लाख ४0 हजार रुपये प्रतीएकर प्रमाणे मोबदला देण्याचे आदेशीत केले. परंतू न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गत तिन वर्षात कांड्यावर मोजण्याइतक्याच शेतकर्‍यांना संपादीत जमीनीचा मोबदला देण्यात आल्याची माहिती प्रकल्पबाधीत शेतकरीपूत्र बंडू बळीराम तायडे यांनी दिली. बाधींतापैकी काही शेतकर्‍यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे संपादीत जमीनीचा मोबदला देण्याचे काम झाले. तोच नियम आम्हाला लागू नाही का म्हणत मेडशी, मुंगळा, गोकसावंगी व रिधोरा येथील जवळपास ७४ शेतकर्‍यांनी जमीनीच्या मोबदला कलम २८ अ नुसार न्यायालयाच्या आदेशीत दराप्रमाणे देण्याच्या मागणीसाठी ७ ऑगस्टरोजी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर केले. याप्रकरणी १४ ऑगस्टपूर्वी निर्णय घेवून न्याय न दिल्यास उध्र्व मोर्णा प्रकल्पाच्या भिंतीवर १५ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे.