तूर मोजणीअभावी शेतकरी आर्थिक संकटात

शासनाचा नाकर्तेपणा : जिल्ह्यातील टोकन दिलेल्या १७ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना तूर मोजणीची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: जिल्ह्यातील १७ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची ४ लाख ८३ हजार क्विंटल तूर खरेदीअभावी घरात पडून आहे. असे असताना केंद्र शासनाची परवानगी नसल्यामुळे ‘नाफेड’कडून अवलंबिण्यात आलेली तूर मोजणीची प्रक्रिया १० जूनपासून बंद करण्यात आल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जिल्ह्यातील वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगरूळपीर, कारंजा बाजार समिती प्रशासनाने ३१ मेपर्यंत १७ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना तूर खरेदीचे टोकन दिले. त्यांची ४ लाख ८३ हजार ६५३ क्विंटल तूर ३१ मे या अंतिम मुदतीपर्यंत मोजून घेणे शक्य नसल्यामुळे शासनाने या प्रक्रियेस आणखी मुदतवाढ प्रदान केली; मात्र ‘नाफेड’ने अंगीकारलेले चालढकलपणाचे धोरण शेतकऱ्यांना संकटाच्या खाईत ढकलणारे ठरत असून, १० जूनपासून केंद्र शासनाची परवानगी नसल्यामुळे तूर खरेदी प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. परिणामी, वाशिम बाजार समितीने १५ मे ते ३० मे या कालावधीत ८ हजार शेतकऱ्यांना टोकन दिले. प्रत्यक्षात सोमवारपर्यंत त्यापैकी केवळ ६५० शेतकऱ्यांचीच तूर खरेदी करण्यात आली असून, उर्वरित ७ हजार ३५० शेतकऱ्यांची दीड लाखांपेक्षा अधिक तूर अद्याप घरातच पडून आहे. रिसोड येथे नाफेड केंद्रावर तुरीची एकूण आवक १ लाख २३ हजार ५० क्विंटल होती. त्यापैकी १७ मे ते ३० मे या कालावधीत उण्यापुऱ्या १८० शेतकऱ्यांची ३३८४ क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. टोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची एक लाख क्विंटलच्या आसपास तूर खरेदी करणे अद्याप बाकी आहे. कारंजाच्या नाफेड केंद्रावर ३० मेपर्यंत ३,३३९ शेतकऱ्यांना टोकन देण्यात आले. त्यापैकी अडीच हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची ६० हजार क्विंटल तूर खरेदी करण्याची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. मंगरूळपीर येथे ३,९३३ शेतकऱ्यांना टोकन देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत २७ हजार ६४५ क्विंटल तूर मोजणी झाली आहे. अद्याप ६० हजार क्विंटल तूर मोजणी शिल्लक आहे. मालेगाव येथे ३,७२० शेतकऱ्यांना टोकन देण्यात आले होते. ८० हजार क्विंटल तुरीची नोंद झाली. त्यापैकी २००० क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. उर्वरित ७८ हजार क्विंटल तूर मोजणीच्या प्रतीक्षेत आहे. तथापि, ‘नाफेड’ने अंगीकारलेल्या थंडपणाच्या धोरणामुळे शेतकरी हैराण झाले असून, १० जूनपासून तूर खरेदी बंद झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये अधिकच भर पडली आहे. तुरीसंदर्भातील ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास आगामी ७ ते ८ महिनेदेखील संपूर्ण तूर मोजून घेणे शक्य होणार नसल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांचा जीव लागला टांगणीला!जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून ३१ मेपर्यंत टोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १७ हजारांपेक्षा अधिक असताना नाफेडच्या तूर खरेदी केंद्रावर ९ जूनपर्यंत दैनंदिन केवळ ४० शेतकऱ्यांची तूर मोजल्या गेली. प्रत्येक केंद्रावर दैनंदिन ५०० ते ७०० क्विंटलपेक्षा अधिक तूर मोजणे शक्य झाले नसून, आता तूर खरेदीच बंद झाल्याने घरात पडून असलेली साडेचार लाख क्विंटल तूर मोजायला किती दिवस लागतील, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकरी अडकले द्विधा मन:स्थितीत!जिल्ह्यात सर्वदूर जोरदार पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पेरणीची तजवीज करण्यास प्रारंभ केला आहे. अनेक गावांमध्ये पेरणीची कामे सुरूदेखील झाली आहेत. अशा स्थितीत तूर मोजणी सुरू झाल्यास शेतीच्या कामांकडे लक्ष द्यावे की नंबर लागल्यास कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तूर मोजायला आणावी, या द्विधा मन:स्थितीत सध्या शेतकरी अडकले आहेत. याशिवाय वाहनांमध्ये तूर मोजण्याकरिता घेऊन येताना किंवा वाहन बाजार समिती परिसरात लावल्यानंतर पाऊस होऊन तूर भिजल्यास होणारी नुकसान भरपाई कोण देणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.वाशिममध्ये शेतकरी शिजविणार तुरीच्या घुगऱ्याविद्यमान राज्य शासनाने तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची अक्षरश: थट्टा मांडली आहे. पाऊस लागण्यापूर्वी, खरीप हंगामातील पेरणीची कामे सुरू होण्यापूर्वी सर्व तूर खरेदी करण्याचे आश्वासन देऊनही अद्याप लाखो क्विंटल तूर खरेदी व्हायची बाकी आहे. ‘नाफेड’ने अंगीकारलेल्या या धोरणाच्या निषेधार्थ वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक राजू चौधरी यांच्या नेतृत्वात असंख्य शेतकऱ्यांनी बुधवार, १४ जून रोजी सकाळी १० वाजता, स्थानिक पुसद नाका परिसरात चक्क तुरीच्या घुगऱ्या शिजविण्याचे आगळेवेगळे आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीने जिल्हा निबंधकांच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांना ३१ मेपर्यंत टोकन वाटप केले; परंतु अद्याप दीड लाखाच्या आसपास शेतकऱ्यांची तूर मोजून घेणे बाकी असताना १० जूनपासून खरेदी प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. - बबनराव इंगळे, सचिव, बाजार समिती, वाशिमटोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची तूर मोजून घेणे १० जूनपासून बंद आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला; पण त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. याशिवाय इतरही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यामुळे तूर खरेदी प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. - रमेश कटके, जिल्हा उपनिबंधक, वाशिम--