सुनील काकडेलोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : ३१ जुलै या अंतीम मुदतीपर्यंत पीकविम्याचे अर्ज भरू न शकलेल्या शेतकºयांसाठी ५ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, ‘आॅनलाईन’ पद्धतीने राबविण्यात येत असलेल्या या प्रक्रियेत ‘नेट कनेक्टिव्हिटी’ मिळत नसून ‘आॅफलाईन’ पद्धतीने अर्ज भरताना क्षेत्रनिहाय पिकांकरिता नेमकी किती रक्कम आकारायची, याबाबत ग्रामीण भागातील बँकाही अनभिज्ञ असल्यामुळे पुरता गोंधळ उडत असल्याचा प्रकार बुधवार, २ आॅगस्ट रोजी निदर्शनास आला.खरीप हंगामाकरिता जिल्ह्यातील नऊ पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पेरणीपासून कापणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती, पावसाचा खंड, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास संबंधित पीकविमा धारक शेतकºयास नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. मात्र, ३१ जुलै या अंतीम मुदतीपर्यंत विविध स्वरूपातील तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी पिकविम्याची रक्कम भरू शकले नाहीत. ही बाब लक्षात घेवून शासनाने या प्रक्रियेसाठी ५ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ प्रदान केली; परंतू वाढीव मुदतीत महा ई सेवा केंद्र अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रांवर अर्ज न स्विकारता शेतकºयांना थेट बँकांमध्ये जावूनच पीकविम्याची रक्कम भरावी लागणार असल्याची अट टाकण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता प्रत्येक बँकेत शेतकºयांची गर्दी होत असल्याचे दिसून येत आहे. असे असताना बहुतांश बँकांमध्ये पीकविम्यासंबंधी क्षेत्रनिहाय आकारल्या जाणाºया रकमेसंदर्भात स्पष्ट सुचना लावण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे शेतकºयांची गोची झाली असून ‘आॅफलाईन’ स्वरूपात अर्ज भरताना पुरता गोंधळ उडत असल्याचे दिसून येत आहे.
खासगीत भरून घेतले जाताहेत अर्जपीकविम्याकरिता ‘आॅनलाईन’ अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत विविध स्वरूपातील तांत्रिक अडथळे निर्माण झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील बँकांसमोर खासगीत ‘वार्इंडर’ बसवून त्यांच्याकडूनच प्रतीअर्ज ठराविक मोबदला आकारून शेतकºयांचे अर्ज भरून घेतले जात असल्याचा प्रकार धानोरा खुर्द (ता.मंगरूळपीर) येथील बँकेसमोर बुधवारी दिसून आला. मात्र, संबंधित वार्इंडरला जमिनीचे हेक्टरी क्षेत्र गुंठ्यात रुपांतरित करण्याचे सूत्र अवगत नसल्याने संबंधित शेतकºयांकडून क्षेत्रनिहाय पीकविम्याची किती रक्कम आकारायची, याबाबत त्याचा पुरता गोंधळ उडत असल्याचे पाहावयास मिळाले.
कृषी विभागाची यंत्रणा गायबवास्तविक पाहता पीकविम्याचे अर्ज ‘आॅफलाईन’ पद्धतीने भरून घेतले जात असताना शेतकºयांच्या सात-बारावर जेवढ्या क्षेत्रावर पेरा दर्शविण्यात आला आहे, तेवढीच रक्कम भरून भरून घेतले जाणे आवश्यक आहे. यासाठी ज्याठिकाणी खासगीत अर्ज भरले जात आहेत, त्या प्रत्येक ठिकाणी कृषी विभागाच्या वतीने ठराविक कृषी सहायकाची नेमणूक व्हायला हवी होती. मात्र, या महत्वपूर्ण बाबीकडे कृषी विभागाने कानाडोळा केला आहे. तथापि, पेरणीचे क्षेत्र कमी असताना अधिक रक्कम आकारल्या गेल्यास अथवा क्षेत्र अधिक असताना कमी रक्कम आकारली गेल्यास शेतकºयांचेच नुकसान होण्याची शक्यता यामुळे वाढली आहे.