वाशिम : विहित मुदतीत खर्च न झाल्याने शासन जमा केलेला २८.९५ कोटींचा अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेला परत मिळणार आहे. यामुळे प्रलंबित विकासकामे मार्गी लागतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेला स्वउत्पन्नाबरोबरच शासनाकडून विविध योजनेंतर्गत निधी प्राप्त होतो. हा निधी दोन वर्षांच्या कालावधीत खर्च करणे बंधनकारक आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या १० विभागांना १३४.०२ कोटींचा निधी मिळाला. हा निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापर्यंत खर्च होणे आवश्यक होते. दोन वर्षांचा कालावधी असतानाही विविध कारणांमुळे हा निधी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च झाला नाही. कोरोना परिस्थिती व नियोजनास विलंब यामुळे विहित मुदतीत २८.९५ कोटींचा निधी खर्च होऊ शकला नाही. हा निधी अखर्चित राहिल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाला शासनजमा करावा लागला. एकीकडे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी निधी मिळत नसल्याची ओरड आहे तर दुसरीकडे शासनाकडून मिळालेला कोट्यवधींचा निधीही विहित मुदतीत खर्च होत नसल्याने त्यावेळी ग्रामीण भागातून संतप्त प्रतिक्रियादेखील उमटल्या होत्या. आता अखर्चित म्हणून शासन जमा केलेला २८.९५ कोटींचा निधी परत मिळणार असल्याने प्रलंबित विकासकामे मार्गी लागतील, असा विश्वास पदाधिकारी, प्रशासनामधून व्यक्त केला जात आहे.
.........
आतापासूनच नियोजन आवश्यक !
अखर्चित निधी विहित मुदतीत खर्च व्हावा याकरिता आतापासूनच नियोजन होणे आवश्यक आहे. पदाधिकारी -अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून अखर्चित असलेला २८.९५ लाखांचा निधी आता तरी विहित कालावधीत खर्ची पडावा, अशी अपेक्षा ग्रामीण जनतेतून व्यक्त होत आहे.
........
कोट
सन २०१९-२० मध्ये जि.प. मध्ये प्रशासक होते. तेव्हा एक वर्ष निधी खर्च होऊ शकला नाही. त्यानंतर मिळालेला कमी वेळ व कोविड परिस्थितीत काही तांत्रिक अडचणीमुळे नियोजन करूनही निधी खर्च होऊ शकला नव्हता. अखर्चित निधी खर्च करण्याला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे आमदार अमित झनक यांच्या मार्गदर्शनात नियोजित कामे पूर्ण करण्यात येतील.
- चक्रधर गोटे
सभापती, शिक्षण व आरोग्य
जि.प. वाशिम