वाशिम : ई-प्रणाली अंतर्गत जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्याच्या दृष्टिकोणातून प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाºयांना संगणक दिले जाणार आहे. पेपरलेस कामकाजाच्या अनुषंगाने राज्यस्तरावर प्रशिक्षणाचा पहिला टप्पा पार पडला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात तांत्रिक अधिकारी नेमण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय कामकाजाला संगणकाची जोड मिळाल्यानंतर आता संपूर्ण कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्याबरोबरच कामकाजात पारदर्शकता, गतिमानता आणणे, कामचुकार कर्मचारी व बाबुगिरीला चाप बसविण्यासाठी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस अधीक्षक कार्यालयात वर्ग एक ते वर्ग तीन या श्रेणीतील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाºयांना संगणक दिले जाणार असून, संगणकाच्या माध्यमातूनच संपूर्ण कामकाज केले जाणार आहे. संबंधित कर्मचाºयांना कोडवर्ड, पासवर्ड दिला जाणार असून, कोणती फाईल कुठे प्रलंबित आहे, याची माहिती त्या-त्या विभागाच्या प्रमुखांना केव्हाही पाहता येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पोलीस अधीक्षक आदींना एखादी फाईल किंवा प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर आहे, नेमका कुण्या अधिकारी किंवा कर्मचाºयांकडून विलंब होत आहे, याची माहिती संगणकावरच मिळणार आहे. ५५ वर्षाआतील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाºयांना संगणकीय कामकाज बंधनकारक असल्याने बोगस संगणक प्रमाणपत्र सादर करणाºया कर्मचाºयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
निवेदन, तक्रार किंवा पत्रव्यवहार यांची छानणी करणे आणि सदर निवेदन, तक्रार संबंधित विभागाकडे स्कॅनिंग केल्यानंतर संगणकाच्या माध्यमातून सादर करण्यासाठी जिल्हास्तरावरच स्वतंत्र यंत्रणा (डाक) निर्माण केली जाणार आहे. या यंत्रणेला ‘जिल्ह्याची डाक’ असे नाव दिले जाणार असून, येथून निवेदन, तक्रारींचा प्रवास संबंधित विभागाकडे होणार आहे. पेपरलेस कामकाजाची कार्यवाही पुर्णत्वाकडे नेण्यासाठी शासनाने प्रत्येक विभागाला एक तांत्रिक अधिकारी दिले असून, वाशिम जिल्हा परिषदेची जबाबदारी दीपक वाघ यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. साधारणत: जानेवारीपासून प्रायोगिक तत्त्वावर पेपरलेस कामकाजाला प्रारंभ होणार असून, १ एप्रिल २०१८ पासून पेपरलेस कामकाज सुरू होईल, असा अंदाज वाशिम जिल्हा परिषद प्रशासनाने वर्तविला. पेपरलेस कामकाजाच्या दृष्टिने योग्य ती कार्यवाही सुरू असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.