‘प्रभारीं’मुळे मानो-याचा विकास खुंटला!

तत्कालिन ग्रामपंचायतच्या कर्मचा-यांवरच डोलारा; पदाधिकारी हतबल.

मानोरा: मागासलेपणाचा ठपका पुसण्यासाठी निघालेल्या मानोरा नगर पंचायतला अद्यापही हक्काचे अधिकारी- कर्मचारी मिळाले नसल्याने शहरातील समस्या ह्यजैसे थेह्ण आहेत. मानोरा शहराला नगर पंचायतचा दर्जा मिळाला; परंतु कार्यभार चालविण्याकरिता कायमस्वरुपी मुख्याधिकारी नाही. प्रभारी मुख्याधिकार्‍यांवर कारंजा व मानोरा दोन्ही ठिकाणची जबाबदारी असल्याने मानोर्‍याला सावत्रपणाची वागणूक मिळत आहे. नगर पंचायतचे कार्यालय नाही, मूलभूत सुविधा नाहीत. शासनाकडून निधी नाही आणि स्थानिक विविध प्रकारचे कर वसूल करण्यासाठी वसुली अधिकारी व इतर कर्मचारी नाहीत. शहराला पाण्याची मुख्य समस्या भेडसावत आहे. पाइपलाइन तयार आहे; मात्र जीवन प्राधिकरणासोबत करारनामा बाकी आहे. पाण्याअभावी नागरिक त्रस्त होत आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी सक्षम यंत्रणा निर्माण झाली नसल्याने पदाधिकारीही हतबल ठरले असल्याचे दिसून येते. विकासात्मक कामांचे प्रस्ताव करून मंजूर करणे, खर्चाचा अंदाज बांधण्याकरिता अभियंता नाही. शहरात कचर्‍याचे ढीग पडले असून, नाल्या तुडूंब भरलेल्या आहेत. अद्यापही सफाई कामगार उपलब्ध झाले नाहीत. नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींची निवड होऊन १५ दिवसांचा कालावधी लोटला असला तरी बसण्यासाठी कक्ष नाहीत. तत्कालिन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांच्या भरवशावर कारभार सुरू आहे. नवनिर्वाचित पदाधिकार्‍यांची विकासात्मक कामांसाठी धडपड असली तरी कायद्याच्या बडग्यामुळे विकासात्मक कामांत आडकाठी निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. कायमस्वरुपी मुख्याधिकारी नसल्यामुळे 'नमुना ८ अ' देण्याचे आश्‍वासन 'जैसे थे'च आहे. रस्त्यालगतचे, नाल्यावरील अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून देण्यात आल्या आहेत. अतिक्रमणात कुणाच्याही घरावर ह्यगजराजह्ण चालणार नाही, याची ग्वाही नागरिकांना देण्यात आली. प्रत्यक्षात काय होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. मानोर्‍याला कायमस्वरुपी मुख्याधिकारी द्यावा, आवश्यक मनुष्यबळाची पदे भरण्यात यावी, आदी मागण्या शहरवासियांकडून होत आहेत.