लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : ग्रामीण भागात राहणार्या कुणबी- मराठा समाजाला अल्पउत्पन्न गटाच्या सवलती बंद करण्याच्या हालचाली शासनदरबारी चालू असून, राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाला सादर केलेल्या अहवालात कुणबी या जातीला क्रिमिलेअरच्या अटीमधून वगळण्याची शिफारस केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाऐवजी समाजकल्याण विभागाच्या अवर सचिवाच्या संकेतस्थळावर हरकती मागविल्या असून, ५ ते २६ ऑक्टोबरपयर्ंत आक्षेप नोंदले जाणार आहेत. अल्पमुदत व शासनाने केलेली लपवाछपवी ही बाब कुणबी समाजाला क्रिमिलेअरच्या सवलतींपासून वंचित ठेवण्याचा डाव असल्याचा आरोप कुणबी समाजातील मान्यवरांनी २२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सभेत केला आहे. राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे कुणबी समाज राजकीयदृष्ट्या पुढारलेला असल्याने या समाजाला अल्पउत्पन्न गटाच्या सवलती सुरू ठेवाव्यात का? याबाबत अहवाल मागितला होता. यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात क्रिमिलेअरमधील ३४८ जातींपैकी ११६ जाती क्रिमिलेअरच्या अटींमधून बाहेर काढल्या आहेत. यामध्ये मात्र, कुणबी या जातीचा समावेश केला नाही. या संदर्भात पुढील धोरण ठरविण्यासाठी वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बाजार समितीचे संचालक राजू चौधरी व मराठा सेवा संघाचे विभागीय अध्यक्ष अशोक महाले यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला खासदार भावना गवळी, माजी आमदार प्रकाश डहाके, बाजार समितीचे सभापती नारायणराव गोटे, उपसभापती सुरेश मापारी, काँग्रेसचे अँड. नकुल देशमुख, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजू पाटील राजे, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष ज्योती गणेशपुरे, माधवराव अंभोरे, यवतमाळ येथील प्रवीण देशमुख, डॉ. दिलीप महाले, अशोकराव बोबडे, महादेव नाकडे, नाना गाडबैले, सुधीर कवर, जिजाऊ ब्रिगेडच्या जिल्हाध्यक्ष संजीवनी बाजड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीमध्ये डॉ. दिलीप महाले व अशोकराव बोबडे तसेच खा.भावना गवळी, माजी आ. प्रकाश डहाके, ज्योती गणेशपूरे, राजू पाटील राजे, अशोकराव महाले, अँड. छाया मवाळ, नकुल देशमुख यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी प्रास्ताविक बाजार समिती संचालक राजू चौधरी यांनी केले. संचालन मराठा सेवा संघाचे जिल्हा सरचिटणीस नारायणराव काळबांडे यांनी, तर आभार सुनील कदम यांनी मानले.
आजपासून आक्षेप नोंदविणार कुणबी-मराठा समाजाला क्रिमिलेअरच्या अटींमधून न वगळण्याबाबत राज्य शासनाने अवर सचिवांच्या वेबसाइडचा पत्ता दिलेला आहे. मात्र, जिल्हाधिकर्यांमार्फत हे आक्षेप नोंदविले जाऊ शकतात. यासाठी सोमवार, २३ आक्टोबरपासून दुपारी १२ वाजता येथील मराठा सेवा संघाच्या कार्यालयात सर्व समाज बांधवांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन समाजबांधवांच्यावतीने करण्यात आले आहे. तालुका स्तरावर तहसीलदारांना प्रत्येक कुणबी मराठा समाजाने आक्षेप नोंदवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हा समाजावर अन्यायआधीच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असलेल्या समाजावर शासन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीच्या आडून कुणबी समाजाला शिक्षण व नोकर्यांसाठी मिळणार्या सवलतींपासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखत आहे. कुणबी-मराठा समाजातील प्रत्येक नागरिकाने शासनाकडे आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन बैठकीत मान्यवरांनी केले आहे.