लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: विदर्भाचा विकास आराखडा बनविण्यासाठी अभ्यास अहवाल तयार केला जात असून विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चांद्रायन, सहसंचालक अ. रा. देशमुख यांनी जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकार्यांसोबत बुधवारी बैठक घेऊन चर्चा केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वाकाटक सभागृहात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुरेंद्र गवळी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कापडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता के. आर. गाडेकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, अतिरिक्त शल्य चिकित्सक डॉ. जे. एम. जांभरूणकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, आत्माचे प्रकल्प संचालक डॉ. डी. एल. जाधव, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक विजय नगराळे, वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक बळवंत गजभिये, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक टी. एन. खांडेकर यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. कृषीपूरक व्यवसाय निर्मिती करून शेतीला जोडधंदा उपलब्ध करून देणे, शेतकर्यांना शेतीपूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे, पारंपारिक शेतीसोबतच शेती प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी केम प्रकल्प, आत्मा व जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे आदी बाबींवर चर्चा झाली. जिल्ह्यात सोयाबीन, तुरीचे उत्पादन अधिक असल्याने या दोन घटकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. सोबतच पशुसंवर्धन, कौशल्य विकास, सिंचन प्रकल्प, महावितरण, ग्रामीण रस्ते विकास, आरोग्य व शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
वाशिम जिल्हा विकास अहवालावरही चर्चामानव निर्देशांक कमी असलेल्या वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हा विकास अहवाल विदर्भ विकास मंडळामार्फत केला जाणार असून याची जबाबदारी ‘यशदा’ संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे. यासंदर्भात नियोजन करण्यासाठी विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चांद्रायन व वाशिम जिल्हा विकास अहवालचे लेखक डॉ. निखील अटाळे यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभाग प्रमुख, सर्व तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी जिल्हा विकास अहवाल पुस्तिकेच्या निर्मितीसाठी जिल्ह्यातील काही गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्यावर आधारित अहवाल तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले.