ग्रामपंचायतींना गावांच्या विकासासाठी वित्त आयोगाकडून निधी मिळतो. अर्थात, हा निधी देताना ‘पीएफएमएस’ या सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करण्याची अट केंद्राने टाकली आहे. यामुळे निधीचा परस्पर वापर करण्यास चाप लावण्यात आला आहे. या प्रणालीचा वापर करताना ग्रामपंचायतीने एक रुपया खर्च केला तरी त्याचा तपशील तत्काळ संगणकाद्वारे केंद्राला बघता येतो. यात ‘पीएफएमएस’ प्रणालीशी ग्रामपंचायतीमधील जबाबदार व्यक्तींची नावे जोडावी लागतात. त्यासाठी आधी डीएससी (संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र) तयार करावे लागते. ही बाब राज्याच्या ग्रामपंचायत विभागाने पुढाकार घेऊन पूर्ण केली आहे. ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक व सरपंचांचे 'डीएससी' तपशील या प्रणालीवर अपलोड करायचे आहे. हे काम रखडलेले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना निधी मिळालेला नाही. तो परत जाण्याच्या मार्गावर असताना ३१ मार्चपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. ग्रामपंचायत विभागाशी संबंधित यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, डीसीएस प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुंबईत स्वतंत्र यंत्रणा देण्यात आली आहे. यात जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी आगोदरच या यंत्रणेच्या संपर्कात राहून ही प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यायला हवी. पंचायत समित्यांमधील लेखा अधिकारी व जिल्हा परिषदांमधील मुख्य लेखा व वित अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला असता तर हा गोंधळ झाला नसता, असा सूर ग्रामपंचातींमधून उमटत आहे.
०००
कोट
गटविकास अधिकारी आणि सक्षम यंत्रणा यांनी पुढाकार घेऊन संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र (डीएससी) दिल्यास ग्रामपंचायती कामे करू शकतात. ते लवकरात लवकर देण्यात यावे.
सुनीता बबनराव मिटकरी, सरपंच ढोरखेडा.
०००
कोट
संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र (डीएससी)चे काम सुरू आहे. येत्या ८ दिवसात हे काम पूर्ण करण्यात येईल.
श्रीनिवास पदमानवार
गटविकास अधिकारी मालेगाव