निवेदनात नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आरक्षणाच्या याचिकेवरून नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार, गोंदिया या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण स्थगित केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मिळणारे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असून, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगर परिषद या संस्थांच्या सभागृहातील ओबीसी जात घटकांचे प्रतिनिधित्व व अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. आरक्षण रद्द झाल्यास ओबीसींची फार मोठी हानी होणार असल्याने ओबीसी समाज कमालीचा अस्वस्थ आहे. तरी याप्रकरणी गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालून ओबीसी प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण पूर्ववत करावे व ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
तसेच सावता परिषदेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष कल्याणराव आखाडे यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे निवेदनात नमूद केले आहे.