जिल्हाधिकारी व जिल्हा अग्रणी बॅंकेच्या व्यवस्थापकांना दिलेल्या निवेदनात भुतेकर यांनी नमूद केले आहे की, जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांची पीक कर्ज वाटपाची गती अतिशय मंद आहे. एक एप्रिलपासून पाच जूनपर्यंत वाटप झाले, त्याच गतीने प्रक्रिया सुरू राहिल्यास रब्बी हंगाम किंवा दिवाळीपर्यंतही उद्दिष्ट पूर्ण होईल किंवा नाही, याची शाश्वती नाही. बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे पीक कर्ज वाटप पाच ते दहा टक्केच आहे.
पीककर्ज वाटप करताना राज्य पीककर्ज वाटप समिती व जिल्हा समितीच्या नियमांना बगल देऊन मनमानी कारभार अवलंबिण्यात आला आहे. ‘कोरोना’मुळे जिल्ह्यातील अनेक बॅंक शाखा बंद होत्या, तर काही शाखांमध्ये तात्पुरते कामकाज सुरू होते. येत्या सोमवारपासून जिल्हा ‘अनलाॅक’च्या दिशेने वाटचाल करणार आहे. त्यामुळे किमान आता तरी जिल्हा सनियंत्रण समितीने पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेऊन पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळावे, याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी भुतेकर यांनी केली.