वाशिम : जिल्ह्यातील विकासात्मक कामे मार्गी लागावी याकरिता राज्य शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी निधी पुरविला जातो. चालू आर्थिक वर्षात १७० कोटींची मागणी असताना, शासनाकडून ७५ टक्के याप्रमाणे १२७ कोटी ५० लाखांचा निधी मिळाला आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनेतून जिल्ह्याचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. याशिवाय जिल्हा वार्षिक योजनेतूनही विविध विभागांना निधी पुरविला जातो. २०२०मध्ये कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची पडला. मध्यंतरी निधी वितरणावर निर्बंधदेखील लादले होते. कोरोनाचा आलेख खाली येत असल्याने निधी वाटपावरील निर्बंधदेखील शिथिल झाले. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १७० कोटींचा निधी मिळावा म्हणून नियोजन विभागाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. शासनाकडून ७५ टक्क्यांच्या प्रमाणात १२७ कोटी ५० लाखांचा निधी मिळाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून निधी मिळावा यासाठी जिल्हा परिषदेप्रमाणेच सामाजिक न्याय विभाग, आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन विभाग यासह अन्य विभागांनीदेखील जिल्हा नियोजन विभागाकडे निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. शासनाकडून ७५ टक्क्यांच्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाल्याने अन्य विभागांना हेच सूत्र लागू राहील का? याकडे लक्ष लागून आहे.
०००
राज्य शासनाकडून अपेक्षा
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री शंभुराजे देसाई यांच्याशी १०० टक्के निधी मिळावा यासंदर्भात चर्चा केली होती. जिल्ह्याच्या विकासासाठी १०० टक्के निधी मिळायला हवा. पालकमंत्र्यांकडे वित्त खाते असल्याने १०० टक्के निधी मिळेल, राज्य शासनाकडून अपेक्षा आहे असे खासदार भावना गवळी यांनी सांगितले.
००
२०२०मध्ये कोरोनामुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले होते. हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. वाशिम हा आकांक्षित जिल्हा असल्याने शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून १०० टक्के निधी द्यावा.
- अमित झनक, सत्ताधारी आमदार
००
वाशिम जिल्ह्याच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून भरीव निधी मिळणे अपेक्षित आहे. निधी देताना दुजाभावाची वागणूक नको. १७० कोटींची मागणी असल्यामुळे तेवढा निधी मिळायलाच हवा.
- राजेंद्र पाटणी, विराेधी आमदार
००