गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून सदर प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत शिक्षक व संघटनांनी बरेच प्रयत्न केले; पण कोणत्याच राजकारणी, समाजकारणी किंवा शिक्षण तज्ज्ञांनी हा प्रश्न लवकर मार्गी लागावा, यासाठी ठोस प्रयत्न केले नाही. त्यामुळेच हा प्रश्न खितपत पडला आहे. दरम्यानच्या काळात माजी शिक्षक आमदार प्रा. श्रीकांत देशपांडे यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न निकाली काढण्याचे प्रयत्न झाले. त्यांच्याच प्रयत्नातून २५ जून २०२० रोजी यशदेखील मिळाले; मात्र वास्तविकता सेवा संरक्षण आणि सेवा समायोजन या दोन्ही भिन्न बाजू असून आता सेवा समायोजन अपेक्षित आहे. कारण बहुतांश वर्गशिक्षकांचा विद्यार्थीपट वाढू शकत नाही. त्यामुळे एमएपीएस कलम १९८१ मधील नियम २६ मध्ये सुधारणा करून अनुदानितप्रमाणे इतर शाळेत रिक्त जागी समायोजन करणारा आदेश काढण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.
येत्या १ जूनपासून शासकीय कार्यालये १५ टक्के उपस्थितीत सुरू होतील, अशी चर्चा होत आहे. तसेच माजी शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांच्यासोबत समायोजनाच्या विषयावर दोन आठवड्यांपूपुर्वी बोलणे झाले होते. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात समायोजनचे पत्र निघेल, असे त्यांनी सांगितले. तशाप्रकारचे त्यांचे प्रयत्नदेखील सुरू आहेत. सर्व अतिरिक्त शिक्षकांनीही आता या प्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठी सर्वच शिक्षक आमदार, शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ, आमदार, खासदार यांना निवेदने द्यावे, असे आवाहन अतरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांनी केले आहे.