पदोन्नतीमधील आरक्षण कमी न करण्याची मागणी

२००५ च्या शासन निर्णयानुसार जे कर्मचारी, अधिकारी ३३ टक्के पदोन्नतीच्या कोट्यास पात्र आहेत, ते आता १०० टक्के खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती प्रक्रियेत अपात्र ठरणार आहेत. ते न्याय्य मागण्यांसाठी न्यायालयातदेखील जाऊ शकत नाही. ही बाब सर्व बहुजन समाजाच्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्या हक्कावर गदा आणणारी आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णयच रद्द व्हायला हवा, या मागणीकरिता राज्यभर आंदोलन केले जात आहे. दरम्यान, मानोरा येथे सोमवारी दुपारी २ वाजता तहसील कार्यालयावर काही मोजक्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र जमून काळी फित लावून आंदोलन केले. यावेळी आरेमबिकेएस, प्रोटान विंगचे तालुका संयोजक उत्तम सोळंके, सुभाष मोरकर, केंद्रप्रमुख श्रीकृष्ण कुटे, प्रवीण म्हातारमारे, गजानन भोरखडे, आनंद खुळे, संजय भवाळ, गजानन होलगरे, दिलीप अंबोरे, संदीप सावळे, संदीप झळके, सुनील भोयर उपस्थित होते.