विमुक्त जातीला तत्काळ नॉन क्रिमिलेअरमधून वगळण्याची मागणी

नॉन क्रिमिलेअरच्या जाचक अटीमुळे समाजातील मुला-मुलींचे शिक्षण आणि नोकरीत अडथळा येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने महसूल व वन विभागाला ४ जानेवारी २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार निर्णय घेऊन समस्त नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र सदर आदेशाप्रमाणे महसूल आणि सेतू सुविधा केंद्राकडून पालन होत नसून नागरिकांना नॉन क्रिमिलेअर देताना आई-वडील यांचे शेती व नोकरीचे उत्पन्न वगळता अर्जदाराचे अन्य स्रोत विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे स्पष्टपणे अधिसूचनेत नमूद असताना, महसूल व सेतू सुविधा केंद्राकडून पालन होत नाही. याकरिता तत्काळ परिपत्रक काढून राज्यभर सूचना द्याव्यात. जेणेकरून विमुक्त भटक्या समाजालाच नव्हे, तर संपूर्ण ओबीसी समाजाला दिलासा मिळेल. केंद्र सरकारने ६ लाखांची उत्पन्न मर्यादा वाढवून ८ लाख केली आहे, मात्र या स्थितीला तीन वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे ८ लाखांवरून १२ लाख मर्यादा करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.