ऑनलाईन नाेंदणीमुळे झालेल्या नुकसानाची चाैकशी करण्याची मागणी

निवेदनात म्हटले आहे की, शौचालय ऑनलाईन प्रक्रिया आत्तापर्यंत ३ ते ४ वेळा शासनाकडून सुरु करण्यात आली. परंतु पंचायत समिती कर्मचारी व अधिकारी यांच्या मार्फत प्रचार व प्रसार तसेच माहिती देण्यात आली नाही . आधी बेसलाईन यादी तयार केली ती यादी तहसील कार्यालयामार्फत रेशनकार्ड आधारावर केली. परंतु त्या यादीची मुदत संपोस्तवर लोकापर्यंत माहिती दिली गेली नाही. जेव्हा लाेकांपर्यंत माहिती गेली तोपर्यंत बेसलाईनमध्ये लाभ देणे बंद केले. त्यानंतर बेसलाईनवगळता नवीन यादी तयार करणे असा शासनाचा आदेश असून, ती माहितीसुद्धा जनतेपासून लपविण्यात आली. मोजक्याच म्हणजे फक्त पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या संपर्कातल्या नागरिकांचीच नांवे ऑनलाईन करण्यात आली. या प्रकरणाची सखाेल चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई करावी तसेच आता पारदर्शक ऑनलाईन नाेंदणी सुरु करण्यात यावी व ती माहिती ग्रामसेवकाच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात दवंडी देऊन जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. असे न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी, रिसोडच्यावतीने पंचायत समितीला टाळे ठोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. निवेदनावर सैय्यद अकील, एम. एस. तुरुकमाने, प्रा. रंगनाथ धांडे, संतोष शिंदे, जितेंद्र जमधाडे, गुलाब मस्के, महेश तिडके, अर्जुन डोंगरदिवे, निंबाजी सबादिंडे, प्रदीप खंडारे आदिंच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.