मुख्याधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तथा प्रशासक न. प., उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, वाॅर्ड क्रमांक १० मधील नागरिक यांच्या अर्जानुसार मानोरा येथील सरकारी जागेवर अनेक लोक अतिक्रमण करून अनेक वर्षांपासून राहतात. मानोरा नगरपंचायत हद्दीत सुमारे ६८६ लोक अतिक्रमणधारक आहेत, त्यापैकी सुमारे २५० लोकांनी घरकुलासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र त्यांच्याकडे नमुना आठ ‘अ’ नसल्याने त्यांचे अर्ज पेंडिंग आहेत. उपविभागीय अधिकारी, नगर रचना विभाग, भूमिअभिलेख कार्यालय यांनी पुढाकार घेऊन अतिक्रमण नियमाकुल करून त्यांना पट्टे वाटप केले पाहिजे, तेव्हाच हा प्रश्न मार्गी लागेल. याकरिता अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासन याकडे लक्ष देत नाही.
निधीअभावी २०६ घरकुलांचे काम रखडले आहे. राज्य सरकारने १ लक्ष रुपये दिले; मात्र केंद्र सरकारचा १.५० लक्ष रुपयाचा निधी मिळाला नाही. त्यामुळे २०६ घरे अर्धवट आहेत.