मंगरुळपीर: तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहीर मंजुरीस विलंब होत असल्याचा आरापे सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी केला असून, या प्रकरणी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा ३० ऑगस्ट रोजी जेल भरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या संदर्भात प्रशासन, शासन स्तरावर निवेदनही पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात असे नमूद आहे की, वाशिम जिल्ह्यात सहा तालुके येतात, परंतु सहा तालुक्यांपैकी मंगरुळपीर तालुक्यासाठी दिलेल्या लक्षांक पूर्ण करण्यात मंगरुळपीरचे गटविकास अधिकारी हे अपयशी झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट नमूद केलेले आहे. मंगरुळपीर तालुक्यातील महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम शासनाने जाहीर केला होता. त्यामध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे उद्दिष्टही ठरवून दिले होते, तसेच तालुक्यात २०१५ पासून तर २०२१ पर्यंत पंचायत समितीने मग्रारोहयो योजनेंतर्गत विहिरीच मंजूर केल्या नाहीत. प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे सर्वच शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीपासून वंचित राहावे लागले आहे. याची दखल घेऊन निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर तातडीने दप्तर दिरंगाई, सेवा हमी कायदा व शासन निर्णयाच्या अवमान केल्याप्रकरणी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, त्यांचा मोबदला या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून कपात करणे अपेक्षित असून, सिंचन विहिरींना २७ ऑगस्टपर्यंत मंजुरी द्यावी, अन्यथा ३० ऑगस्ट रोजी जेल भरो आंदोलन करण्याचा इशाराही सामाजिक कार्यकर्ते किशोर देशमुख, सागर म्हैसने, चेतन येवले, सतीश गावंडे, संतोष इंगळे, दिलीप भगत, गोपाल लुंगे आदींनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
०००००००००००००००००००००
केवळ २५ सिंचन विहिरींना मान्यता
तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पंचायत समितीला प्रस्ताव सादर केले, परंतु मंगरुळपीर पंचायत समितीअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या प्रस्तावांपैकी केवळ २५ सिंचन विहिरींना मान्यता दिल्याचे कळते आणि इतर तालुक्यातील मंजुरीचा लक्षांक लक्षात घेता, प्रथम क्रमांक वाशिम, रिसोड तालुक्याचा लागतो.