जिल्ह्यात सोयाबीन, कपाशी आणि तूर या पिकांचे उत्पादन सर्वाधिक घेतले जाते; मात्र दरवर्षी शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागतो. त्या संकटातून सावरण्याकरिता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला बहुतांश शेतकऱ्यांनी पसंती दिली. खरीप २०२०-२१ या हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत १०६ कोटी ६३ लाख ७७ हजार ३९ रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांकडे संरक्षित करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील २ लाख ७१ हजार ७०१ शेतकऱ्यांनी १ लाख ९२ हजार ८२ हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविला होता. बॅंकांकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यातूनच विमाहप्ता कापण्यात आला. ही रक्कम सुमारे ११ कोटींच्या आसपास आहे. यासह केंद्र व राज्य शासनानेही त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम विमा कंपन्यांकडे जमा केली; मात्र १०६ कोटींपेक्षा अधिक रकमेपैकी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी केवळ साडेदहा कोटींचा मोबदला देण्यात आला.
........................
खरीप २०२०-२१
पीकविमा लागवड क्षेत्र - १,९२,०८२
एकूण जमा रक्कम - १०६.६३ कोटी
एकूण मंजूर पीकविमा - १०.५० कोटी
प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनी भरलेले पैसे - ११ कोटी
राज्य सरकारने भरलेले पैसे - ६८ कोटी
केंद्र सरकारने भरलेले पैसे - २७ कोटी
.............
विमा काढणारे शेतकरी - २,७१,७०१
आतापर्यंत किती जणांना मिळाला लाभ - ९५,०००
आतापर्यंत वाटप केलेली रक्कम - १०.५० कोटी
.............
(बॉक्स)
५० हजारांवर शेतकरी बाद
नैसर्गीक संकटामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळावी, यासाठी शेतकरी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभागी होतात. त्यानुसार, २०२०-२१ मध्ये २ लाख ७१ हजार ७०१ शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा उतरविला. त्याचा हप्ताही त्यांच्या कर्जखात्यातून कापण्यात आला; मात्र ५० हजारांवर शेतकरी निकषात बसत नसल्याने बाद झाले आहेत.
...................
विमा भरुनही भरपाई नाही
खरीप हंगामातील पिकांना संरक्षण कवच मिळावे, यासाठी पिकांचा पीक विमा उतरविला होता. पीककर्जातूनच विम्याचा हप्ता कंपनीकडे वळता करण्यात आला. गेल्या हंगामात सोयाबीनला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला; मात्र अद्याप विमाचे संरक्षण मिळालेले नाही.
- राजेश कडू, शेतकरी, खानापूर
.............
गेल्या काही वर्षापासून शेती व्यवसाय धोक्याचा ठरत आहे. विमा हप्ता भरूनही शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यास अपेक्षित भरपाई मिळत नाही. यासंदर्भात तक्रार करूनही काहीच फायदा होत नाही. शासनाने विमा भरपाईसंबंधी ठोस धोरण आखून शेतकऱ्यांचे हित जोपासायला हवे.
- प्रदिप इढोळे, शेतकरी, मोतसावंगा
..............
पिकांचा विमा उतरविल्यानंतर नुकसान झाल्यास तत्काळ भरपाई मिळायला हवी; मात्र उभ्या पिकांचे अतोनात नुकसान होऊनही सर्वेक्षण, पंचनाम्यास विलंब लावून भरपाईबाबत प्रचंड दिरंगाई बाळगली जाते. त्यामुळेच पीकविमा ही बाब पूर्णत: तकलादू ठरत आहे. शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांनाच अधिक फायदा होत आहे.
- दिलीप मुठाळ, शेतकरी, चिखली