जिल्ह्यातील ६४९८ शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ

केंद्र सरकार, राज्य शासन व शेतकऱ्यांच्या संयुक्तरीत्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आधार दिला जातो. मात्र नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्काचे कोट्यवधी रुपये हडप करून स्वतःचे खिसे भरणाऱ्या वाशिम व यवतमाळ येथील रिलायन्स व इफको टोकियो विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी खासदार भावना गवळी यांनी दोन्हीही जिल्ह्यांत आंदोलन केले होते. यवतमाळ येथे हजारो शेतकऱ्यांसह ‘जबाब दो’ आंदोलन करण्यात आले होते. सन २०२०-२१ ला नैसर्गिक अवकृपेमुळे सोयाबीन, कपाशी, तूर व इतर पिकांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर संकटात सापडलेले शेतकरी ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकले नव्हते. तसेच पीकविमा कंपन्यांकडून सर्वेक्षण करणारे सर्वेअर कमी संख्येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण योग्य प्रकारे होत नव्हते. कृषी विभागाने केलेले पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना पीकविमा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने खासदार गवळी यांच्या उपस्थित आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. अखेर गवळी यांच्या पाठपुराव्याला यश येऊन केंद्रीय नैसर्गिक व्यवस्थापन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे झालेल्या नुकसानीचे केलेले सर्वेक्षण ग्राह्य धरून नुकसानीच्या पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्याबाबतच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले नव्हते मात्र विमा काढला होता तथा कृषी विभागाच्या सर्व्हेमधील यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी शेतपिकाचे झालेल्या नुकसानीची पीकविमा रक्कम मिळण्याकरिता उशिरा अर्ज केले अशा शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती गवळी यांनी दिली.