वाशिम : मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय ५ मे रोजी दिला. यामुळे सर्वच स्तरातून नाराजीचा सूर उमटत असून, मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत तसेच केंद्र सरकारने घटनेत दुरुस्ती करावी, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले.
००००
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण मराठा समाजावर खूप मोठा अन्याय झालेला आहे. देशातील इतर राज्यात ६०, ७० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिलेले असताना त्या धर्तीवर मराठा समाजालासुद्धा आरक्षण मिळावयास पाहिजे होते. न्यायालयाने जरी मराठा आरक्षण रद्द केले असले तरी मराठा समाजाचा दावा काही संपुष्टात आलेला नाही. ही लढाई अजून भक्कमपणे लढावी लागणार आहे.
- भावना गवळी
खासदार
.....
या निर्णयाचा फटका आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असलेल्या लोकांना बसणार आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी जोपर्यंत केंद्र सरकार हस्तक्षेप करीत नाही, तोपर्यंत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही. यासाठी घटनेत दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. अन्यथा आरक्षण मिळणे दुरापास्त आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या लाभापासून मराठा समाज वंचित झाला आहे.
- अॅड. किरण सरनाईक
आमदार
.........
देशातील आणखी काही राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मर्यादा असून, ते अंमलातदेखील आहे. मग महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणासंदर्भातच हा वेगळा न्याय का? इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही आरक्षण मर्यादा वाढवून मराठा आरक्षण लागू होणे अपेक्षित आहे.
- अमित झनक
आमदार
.......
५८ क्रांती मोर्चे, कायदेशीर लढाई, अनेक तरुणांचे बलिदान, मागासवर्गीय आयोगाने नोंदविलेले निरीक्षण याबाबत बाजू मांडण्यात सरकारला अपयश आलेले आहे. राज्य व केंद्र सरकार, राजकारण्यांनी मराठा समाजाचा घात केला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आरक्षणासंदर्भात सकल मराठा क्रांती मोर्चाची पुढील दिशा समन्वयातून ठरविण्यात येईल.
- हुकूम पाटील तुर्के, जिल्हा समन्वयक
सकल मराठा क्रांती मोर्चा
.......
मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडने गेल्या ३० वर्षांपासून मराठ्यांचे ओबीसीकरण करणे हीच भूमिका प्रामुख्याने मांडली आहे. परंतु मराठा समाजातील सत्तेत असलेली राजकीय व्यक्तींची मानसिकता नसल्यामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळत नाही. मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश हे आता राज्य सरकारच्या हातात आहे. ओबीसीमध्ये समावेश केला तरच आरक्षण टिकेल.
- गजानन भोयर
जिल्हाध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड वाशिम
...........
केंद्र सरकारने आरक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा किंवा राज्य सरकारने ओबीसीमध्ये आरक्षण देऊन आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी. ओबीसी - ब अशी वर्गवारीसुद्धा आरक्षणात निर्माण करता येते. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने तात्काळ पुढाकार घ्यावा. मराठा सेवा संघाने मागील ३० वर्षांपासून मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत करण्याची मागणी केली आहे. २७ टक्के ओबीसी आरक्षण ५२ टक्के करण्यात यावे.
अशोकराव महाले
विभागीय अध्यक्ष, मराठा सेवा संघ, अकोला विभाग
...........
इंदिरा सहानी केसच्या निकालाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय किंवा संसदेमध्ये रद्द होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्क्याच्या वर दिलेल्या आरक्षणाला काहीही अर्थ राहत नाही. मराठा आरक्षणाच्या घोषणेनंतरच मी ही बाजू स्पष्ट केली होती. आजच्या निर्णयामुळे त्यावेळी मी व्यक्त केलेले मत आज खरे ठरले आहे.
- विकास गवळी
जि.प. आरक्षणाचे याचिकाकर्ते.
............