भूसंपादन मोबदल्याबाबत संभ्रम कायम!

समृद्धी महामार्ग निर्मितीची प्रक्रिया पडणार लांबणीवर : पंचनाम्यास शेतकऱ्यांमधून विरोध

वाशिम : जिल्ह्यातील ५४ गावांमधून जाणाऱ्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान दगड रोवणी, जमीन मोजणी यासह इतर महत्त्वाची कामे बहुतांशी मार्गी लागली आहेत; मात्र भूसंपादनच्या बदल्यात मिळणाऱ्या मोबदल्यापासून शेतकरी अद्याप अनभिज्ञ असल्याने तुकडे स्वरूपातील जमिनीच्या पंचनाम्यास विरोध होत आहे. परिणामी, महामार्ग निर्मितीची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याचे संकेत सूत्रांकडून बुधवारी प्राप्त झाले.नागपूरवरून मुंबईकडे जाणाऱ्या ७०६ किलोमीटरच्या समृद्धी महामार्ग निर्मितीची प्रक्रिया सध्या वेगात सुरू असून, यासाठी जिल्ह्यातील कारंजा, मंगरूळपीर, मालेगाव आणि रिसोड या चार तालुक्यातील ५४ गावांमधील शेतजमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून शेतकऱ्यांची ड्रोन सर्वेक्षण, महसुली सर्वेक्षण, संयुक्त जमीन मोजणी आणि त्यानंतर दगड रोवणीची कामे पूर्ण करण्यात आली असून, आता भूसंचय आणि भूसंपादन या दोन पद्धतींनुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत रस्ते विकास महामंडळांच्या प्रांतांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार, प्रांतांनी रितसर ‘नोटिफिकेशन’ काढून जमिनीच्या बदल्यात कशा पद्धतीने मोबदला मिळणार, यासंदर्भात कळविणे आवश्यक होते. जिल्ह्यातील संबंधित एकाही गावातील शेतकऱ्यास याबाबत कुठलीच लेखी माहिती अद्याप कळविण्यात आलेली नाही, असे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. तथापि, जोपर्यंत भूसंपादन आणि भूसंचय या दोन्ही पद्धतींमध्ये मिळणाऱ्या फायद्यांबाबत शासनाकडून माहिती दिली जाणार नाही, तोपर्यंत तुकडे स्वरूपातील जमिनीच्या पंचनाम्यास विरोध कायम राहील, असा पवित्रा काही शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. वर्षाकाठी लाखो रुपये उत्पन्न देणाऱ्या संत्रा बागा होणार नेस्तनाबूद!समृद्धी महामार्गादरम्यान येणाऱ्या वनोजा, मुंगळा, मालेगाव यासह इतर काही गावांमध्ये दरवर्षी संत्र्याचे विक्रमी उत्पादन घेतले जाते; मात्र वर्षाकाठी लाखो रुपये उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या संत्र्याच्या या बागा समृद्धी महामार्ग निर्मितीदरम्यान नेस्तनाबूद होणार आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला असून, शासनाने भूसंपादन अथवा भूसंचय पद्धत राबवत असताना अशा सुपिक तथा बारमाही सिंचनाखालच्या जमिनींचे दर योग्य प्रमाणात द्यायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. समृद्धी महामार्ग जाणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी शासनस्तरावरून राबविल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेस विरोध दर्शविला. वाशिम जिल्ह्यातही त्याचे काही प्रमाणात पडसाद उमटले; मात्र दळणवळणाच्या दृष्टीने ‘माइलस्टोन’ ठरू पाहणाऱ्या या महामार्गाच्या निर्मितीस होत असलेला विरोध आता मावळला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने जमिनीच्या बदल्यात दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यांबाबत शेतकऱ्यांचे योग्यप्रकारे उद्बोधन करावे, अशी अपेक्षा संबंधित ५२ गावांमधील शेतकऱ्यांमधून वर्तविली जात आहे.जिल्ह्यातील सर्वच गावांमधील शेतकऱ्यांनी प्रारंभी समृद्धी महामार्ग निर्मितीस निश्चितपणे विरोध दर्शविला. त्याऊपरही शासनाने जमीन मोजणी, पिल्लर फिक्सिंग यासह इतर सर्व प्रक्रिया पार पाडली; मात्र उच्चप्रतीच्या जमिनींना योग्य दर जोपर्यंत मिळणार नाही, शासनस्तरावरून यासंदर्भात ठोस भूमिका घेतली जाणार नाही, तोपर्यंत हे काम पुढे सरकू शकणार नाही. - गंगादीप राऊत, उपाध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष समिती