शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

रमजान ईदचा सण घरातच साजरा करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 13, 2021 04:42 IST

या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी पवित्र रमजान ईदकरिता मुस्लिम बांधवांनी नियमित नमाज पठण, तरावीह ...

या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी पवित्र रमजान ईदकरिता मुस्लिम बांधवांनी नियमित नमाज पठण, तरावीह तसेच इफ्तारसाठी मशिदीमध्ये अथवा सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र न येता सर्व धार्मिक कार्यक्रम घरातच साजरे करून ‘ब्रेक द चेन’ आदेशाचे काटेकोर पालन करावे. नमाज पठणाकरिता मशिदीत तसेच मोकळ्या जागेत एकत्र येऊ नये. जिल्ह्यात कडक निर्बंध लागू असल्याने दुकाने, बाजारपेठा बंद आहेत. कडक निर्बंधांतून मुभा दिलेल्या केवळ अत्यावश्यक सेवांच्या दुकानातून घरपोच सुविधेद्वारे खरेदी करता येईल.

कोविड-१९ या विषाणूच्या वाढत्या संसर्गास प्रतिबंध करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात फौजदारी दंड संहिता कलम १४४, संचारबंदी लागू आहे. त्यामुळे या कालावधीत फेरीवाल्यांनी रस्त्यावर स्टॉल लावू नयेत. तसेच नागरिकांनी विनाकारण रस्त्यावर फिरू नये. रमजान ईद निमित्ताने कोणत्याही प्रकारे मिरवणुका, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजकीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

.........................

बाॅक्स :

प्रभावी जनजागृती करण्याच्या सूचना

धार्मिक स्थळे बंद असल्याने मुस्लिम समाजातील धर्मगुरू, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि स्वयंसेवी संस्थांनी पवित्र रमजान ईद साधेपणाने साजरा करण्याच्या अनुषंगाने प्रभावी जनजागृती करावी. रमजान ईदच्या दिवशी सोशल डिस्टन्सिगच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे तसेच मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोविड-१९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित नगरपालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील.

......................

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई

या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधितांविरुद्ध मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेशात नमूद आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५१ ते ६० व भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ नुसार तसेच साथरोग अधिनियम १८९७ अन्वये दंडनीय तथा कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित महसूल अधिकारी, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.