बोगस देयकांना बसणार चाप !

खात्री करूनच देयक पारित करण्याच्या कोषागाराला सूचना.

संतोष वानखडे / वाशिम: वैयक्तिक लाभार्थी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व अन्य काही विभाग व योजनांमधील बोगस देयकांना चाप बसविण्यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने कठोर पाऊल उचलले आहे. मंजूर यादी व आधार क्रमांकानुसार वैयक्तिक लाभार्थींंचे देयक मंजूर करावे, मागील तीन महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५ टक्क्यापेक्षा अधिक निधी खर्च झाल्यानंतरच दुसरे देयक मंजूर करण्याच्या सक्त सूचना वित्त विभागाने राज्यातील कोषागार कार्यालयांना २४ जुलै रोजी दिल्या आहेत. विकासात्मक व विधायक कामांसाठी वित्त विभागातर्फे सर्व विभागांना निधी वितरित केला जातो. वितरित केलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च झाला तर त्याचे विधायक परिणाम दिसून येतात. वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना शासन राबवित आहे. या योजनांचा निधी खरोखरच वैयक्तिक लाभार्थींंपर्यंंत पोचत आहे की नाही, यावर देखरेख म्हणून आता वित्त विभागाने काही सुधारणा केल्या आहेत. शासनाच्या निधीचा योग्य वापर होण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि बोगस देयकांना चाप बसविण्यासाठी यापुढे लाभार्थी यादी आणि आधार क्रमांक याची सांगड घालून संबंधित विभागाने कोषागार कार्यालयात देयक सादर करण्याची अट टाकण्यात आली आहे. कोषागार कार्यालयानेदेखील या सत्यतेची खात्री पटल्यानंतरच देयक पारित करावे, अशा सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत. बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना संबंधित विभागाने सक्षम अधिकार्‍याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा आणि कोषागार कार्यालयाने याची खात्री करावी, त्यानंतरच देयक पारित करावे, अशीही अट टाकण्यात आली आहे. वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व विभागांनी या सूचनांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असे निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत.