राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ मानोरा व इतर सामाजिक संघटनांच्या वतीने नियोजनबद्ध आंदोलनाच्या तिसऱ्या चरणातील रॅली व बोंबाबोंब आंदोलनात होते, परंतु कोरोनासदृश परिस्थितीचा विचार करता मानोरा तालुक्यातील राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन तहसीलदार मानोरा यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, तसेच मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले. या निवेदनात ७ मे २०२१ चा जीआर रद्द करावा, पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे, ओपीएस जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे रद्द करावेत, कामगार, कर्मचारी यांच्या विरोधातील कामगार कायदे रद्द करावेत, सरकारी क्षेत्रांचे खाजगीकरण बंद करावे. बेरोजगारांना संधी उपलब्ध करून द्यावी, तसेच शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, महिला, आदिवासींच्या विविध मागण्या सरकारपुढे मांडण्यात आल्या आहेत. यावेळी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ मानोराचे संयोजक उत्तम सोळंके, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघाचे प्रकाश चवरे, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे संतोष मनवर, असंघटित बांधकाम संघटनेचे आनंदा खुळे, संजय भवाळ, संजय भुजाळे, मकरंद भगत, गजानन भोरकडे, गोपाल तडसे, दिलीप सातपुते, यशवंत इंगळे आदी उपस्थित होते.
-----
पदोन्नती नाकारणाऱ्या निर्णयाचा निषेध
प्रतिनिधित्व (आरक्षण) बचाओ लोकतंत्र बचाओ, तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असतानाही महाराष्ट्र सरकारने ७ मे २०२१ रोजी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती नाकारणारा जीआर महाराष्ट्र सरकारने काढून कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती नाकारली. त्याचा निषेध म्हणून आरएमबीकेएस व संघटनांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.