मागासवर्गियांचे परीक्षा शुल्क ‘रिफंड’ अनेक वर्षांपासून बंद

पालकांची चौकशीची मागणी; मंगरुळपीर जिल्हा परिषद शाळेतील प्रकार.

नाना देवळे / मंगरुळपीर: येथील जिल्हा परिषद हायस्कुलमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गेल्या अनेक वर्षापासून शासनाच्या योजनेनुसार परीक्षा आटोपल्यानंतर परीक्षा शुल्क परत देण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती विद्यार्थ्यांकडूनच मिळाली आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचे झाले तरी काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे शाळेतून याबाबतचे प्रस्तावच पंचायत समितीकडे पाठविण्यात आलेच नसल्याची माहिती आहे. एकिकडे शासन सर्वांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करीत आहे. शिक्षणाची गंगा समजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यासारखे उपक्रम राबवित आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना घडविण्याची जबाबदारी असलेल्या शाळांच शासनाच्या उद्देशाला हरताळ फासत असल्याचे चित्र मंगरुळपीर येथील जिल्हा परिषद शाळेत पाहायला मिळत आहे. शासनाच्या योजनेनुसार १0 आणि १२ वी पर्यंंत अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. यामध्ये १२ वीपर्यंंत अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांंना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, तसेच या विद्यार्थ्यांंसाठी शिक्षण मंडळाची परीक्षाही मोफतच असते; परंतु परीक्षेला बसण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांंनाही इतर विद्यार्थ्यांंप्रमाणे रितसर परीक्षा शुल्क भरावे लागते. परीक्षा आटोपल्यानंतर शाळेकडून या विद्यार्थ्यांंना समाज कल्याण विभागामार्फत त्यांचे परीक्षा शुल्क परत केले जाते.