ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरीची कामे मंजूर करण्यात येणार आहेत. यात दीड हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी विहिरी, तीन हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी दहा विहिरी, पाच हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी पंधरा विहिरी आणि पाच हजारांच्या पुढे लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी २० विहिरींना मंजुरी देण्यात येणार आहे. या विहिरींची कामे या शासनाच्या १७ डिसेंबर, २०१२चा शासन निर्णय व शासनाच्या २१ आॅगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकानुसार करण्याचे निर्देश आहेत. या योजनेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती दारिद्र्य रेषेखालील सर्व लाभार्थी, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी, तसेच शेवटची लाभार्थी अन्य परंपरागत वन अधिकार मान्यता अधिनियम २००६ नुसार जी व्यक्ती आहे, तेही यासाठी पात्र आहेत. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत मिळून ५१९ शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव सादर केले असून, यापैकी एकट्या रिसोड तालुक्यातील केवळ ३४६ अर्ज मंजूर करण्यात आले, तर १७३ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
--------------
रिसोड तालुक्यातून सर्वाधिक प्रस्ताव
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावरून लोकसंख्या निहाय प्रस्ताव मागविले जातात. त्यात वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड वगळता, इतर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव सादर करण्यातही फारशी उत्सुकता दिसत असून, रिसोड तालुक्यातून सर्वाधिक ३८९ प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावर सादर करण्यात आले आहेत.
-------------------
प्रस्तावांची पडताळणी संथ
सिंचन विहिर योजनेंतर्गत शासनाने ४ मार्च रोजीच्या निर्णयान्वये पंचायत समिती स्तरावर प्रस्तावांना मंजुरीचे अधिकार प्रदान केले आहेत. ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त प्रस्तावांची पडताळणी करून पंचायत समितीस्तरावर त्यांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. तथापि, ३ दिवसांपूर्वीच हा निर्णय झाल्याने पंचायत समिती स्तरावर नियोजन करावे लागले. त्यामुळे प्रस्तावांची पडताळणी संथगतीने होत आहे.
---------
तालुका प्रस्ताव मंजूर
कारंजा ३० - ००
रिसोड ३८९ - ३४६
मंगरुळपीर ३० - ००
वाशिम ७० - ००
मानोरा १८ -००
मालेगाव ०० - ००