२५ टक्के मोफत प्रवेशाचे ‘ऑडिट’

शिक्षण विभागामार्फत फी परतावा प्रस्तावांची होणार फेरतपासणी.

संतोष वानखडे /वाशिम : आरटीई अँक्टनुसारच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशप्रकरणी शाळांचे एकेक कारनामे समोर येत आहेत. २५ टक्के प्रवेशाचा फी परतावा म्हणून संबंधित शाळांनी शिक्षण विभागाकडे पाठविलेल्या अनेक प्रस्तांवामध्ये संशयास्पद बाबी आढळल्याने, शिक्षण विभागाने या प्रस्तावांचे ह्यऑडिटह्ण करण्याला सुरुवात केल्याची विश्‍वसनीय माहिती हाती आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने (राईट टू एज्युकेशन म्हणजेच आरटीई) मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचे बंधन शाळांना घालून दिले आहे. मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा यामागील उदात्त हेतू आहे. प्राथमिक किंवा ज्या प्राथमिक शाळेला पूर्व प्राथमिक वर्ग जोडला असेल अशा शाळेच्या पहिल्या वर्गात एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. आरटीईअंतर्गत जिल्हय़ातील जवळपास ७0 शाळा येतात. अनेक शाळा २५ टक्के मोफत प्रवेशाला बगल देतात तर काही शाळा प्रामाणिकपणे २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश देतात. या प्रवेशाचा शुल्क परतावा शासनाकडून निर्धारित दरानुसार मिळतो. परतावा मिळण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून शिक्षण विभागाकडे (प्राथमिक) प्रस्ताव पाठविणे बंधनकारक आहे. परतावा मिळावा म्हणून शाळांनी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविलेले आहेत. गत तीन-चार वर्षांपासून आलेल्या या प्रस्तावांची छाननी केली असता, अनियमितता आढळून येत असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. या अनियमिततेच्या वृत्ताला जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य सभापती चक्रधर गोटे यांनी दुजोरा दिला आहे. २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेचे उत्खनन सुरू केल्याचे सभापती गोटे यांनी स्पष्ट केले. अनेक शाळांनी मोफत प्रवेशाला सोयीस्कररीत्या बगल दिल्याची बाब यापूर्वीच उघड झालेली आहे. आता फी परतावा प्रस्तावांमध्ये संशयास्पद बाबी आढळून येत असल्याने मोठे घबाड समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संशयास्पद बाबी आढळल्याने, चक्रधर गोटे यांनी १३ जुलै रोजी होणार्‍या शिक्षण समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावांचा अहवाल ठेवण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकारी अंबादास पेंदोर यांना दिलेल्या आहेत.