जिल्ह्यात ४० हजारांवर नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. लॉकडाऊन काळात त्यातील पात्र कामगारांना दोन टप्प्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. त्यानुसार, बहुतांश कामगारांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा देखील करण्यात आली. जिल्ह्यात या योजनेतून २५ हजारांच्या आसपास बांधकाम कामगारांना लाभ मिळाला ; मात्र तीन हजारांपेक्षा अधिक कामगारांच्या अर्जांमध्ये विविध स्वरूपातील त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे सरकारी बांधकाम अधिकारी कार्यालयाकडून असे अर्ज ‘पेडिंग’ ठेवण्यात आले. ते अद्याप निकाली निघालेले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली.
...........................
४०,०००
जिल्ह्यातील एकूण बांधकाम कामगारांची संख्या
२५,०००
लाभ मिळालेल्या कामगारांची एकूण संख्या
३,०००
त्रुटी असल्याने लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेले कामगार
...............
बॉक्स :
काय म्हणतात कामगार...
लॉकडाऊन काळात शासनाने मदत म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट होती. त्यामुळे त्रुटी निघाल्याने मदत मिळाली नाही. लॉकडाऊन काळात हाताला काम मिळाले नाही. त्यामुळे अर्धवेळ उपाशीपोटी राहून दिवस काढावे लागले.
- रमेश कदम
बांधकाम कामगार
.............
सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात बांधकाम कामगार म्हणून नोंद असतानाही लॉकडाऊन काळात मिळालेल्या पाच हजारांच्या मदतीसाठी पुन्हा अर्ज सादर करण्याचे सांगण्यात आले. निरक्षर असल्याने लिहिता-वाचता येत नाही. त्यामुळे अर्ज करताना गोंधळ उडाला. अर्जात त्रुटी निघाल्याने मदत मिळाली नाही.
- किसन गायकवाड
बांधकाम कामगार
..............................
कारण काय ?
सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून लॉकडाऊन काळात कोरोनाची भीती असतानाही इमानेइतबारे जबाबदारी सांभाळण्यात आली. सर्व कर्मचाऱ्यांनी जीवाची पर्वाह न करता बांधकाम कामगारांचे अर्ज स्वीकारून त्यांना मदत मिळवून दिली. काही अर्जांमध्ये त्रुटी निघाल्याने संबंधितांना मदतीपासून वंचित राहावे लागले.
- गौरव नलिंदे
सरकारी कामगार अधिकारी, वाशिम