सर्जन इन्फ्राकॉन कंपनीला ३ मे २०२१ रोजीचा आदेश मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम शासनजमा करण्याबाबतही निर्देश दिले आहेत. हा आदेश प्राप्त झाल्यानंतरदेखील कंपनीने मुदतीत दंडाच्या रकमेचा भरणा केला नाही आणि एक महिन्याच्या दरम्यान अप्पर आयुक्त, अमरावती यांच्याकडे तहसीलदार, मानोरा यांच्या ५० कोटीच्या आदेशाला आव्हान दिले. या अपील प्रकरणात अप्पर आयुक्ताने चुकीच्या पद्धतीने १ जून २०२१ रोजी स्थगनादेश पारित केला होता. हा स्थगनादेश बेकायदेशीर असल्याने १४ जुलै २०२१ रोजी तो रद्द करण्यात आला आहे. अप्पर आयुक्तांनी अपिलात तहसीलदार, मानोरा यांच्या आदेशाला स्थगिती न दिल्याने तहसीलदार, मानोरा यांच्या आदेशानुसार वसुलीची कार्यवाही नियमानुसार होणे अपेक्षित आहे; परंतु तहसीलदार, मानोरा कंपनीविरोधात वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्याकडे कानाडोळा करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याचे कारण असे की, स्थगनादेश मिळाण्यापूर्वी २० दिवसांचा आणि स्थगनादेश रद्द झाल्यानंतर १५ असे अंदाजे २५ दिवसांचा कालावधी उलटूनदेखील मागणीची नोटीस बजावल्याखेरीज नियमानुसार ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. याचाच अर्थ असा की, महसूल प्रशासन महसूल प्राप्तीकरिता उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पन्नास कोटीच्या वसुलीला अप्पर आयुक्तांनी दिलेली स्थगिती ही बेकायदेशीर असल्याचे अप्पर आयुक्त नीलेश सागर यांना प्रत्यक्ष भेटून निदर्शनास आणून दिल्यानंतर अप्पर आयुक्तांनी वसुली करण्यासाठी तहसीलदार यांना जो मज्जाव केला होता तो स्थगनादेश तत्काळ रद्द केला आहे. ॲड. श्रीकृष्ण राठोड यांनीच हे प्रकरण उघडकीस आणले असून उदासीन असलेल्या प्रशासनसमोर सातत्याने ते या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत.
------
कोट: सर्जन कंपनीच्या स्थगिती अर्जावर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु १५ दिवसांपूर्वी त्यांचा स्थगिती अर्ज अंतिमरित्या खारीज केले आहे. वसुलीचा विषय हा जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयाच्या अधीन असल्याने ते कार्यवाही करतील.
- नीलेश सागर, अप्पर आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती.
--
कोट: मानोरा तालुक्यातील हातना आणि आमगव्हाण येथील अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणाबाबत आपणास पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन याबाबत पुढील निर्णय घेऊ.
-संदेश किर्दक, प्रभारी तहसीलदार, मानोरा.