पोहरादेवी येथे
ग्रामपंचायतच्या हद्दीत महावितरणचे ३३ केव्ही उपकेंद्र आहे. या उपकेंद्रावर १९८५ पासून व्यवसाय कर थकीत होता. यंदा ही थकबाक़ी २६ लाख २४ हजार ७८४ रुपयांवर पोहोचली होती. ग्रामपंचायत दरवर्षी मालमत्ता क्रमांक १२७० व मालमत्ता क्रमांक ८०० याची कर मागणी करीत होती, परंतु हा कर भरण्याबाबत महावितरणकडून सहकार्य मिळत नव्हते. त्यामुळे ग्रामपंचायतने २०१९ मध्ये महावितरणला कर थकबाक़ीची देयके सादर करून ती न भरल्यास उपकेंद्र सील करण्याबाबत नोटीस दिली होती. त्या नोटीस विरोधात महावितरणने मानोरा पं.स.च्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल केले होते. त्या अपिलावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन ग्रामपंचायतची कारवाई महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ अंतर्गत कलम ३ आणि त्या खालील नियम १२९ नुसार योग्य असल्याचे सांगत महावितरणकडून थकीत रक्कम सचिव व सरपंच यांनी वसूल करण्याची कार्यवाही करावी, असा निर्णय दिला. महावितरण यांना हा निर्णय मान्य नसल्याने त्यांनी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) वाशिम यांच्याकडे अपिल दाखल केले. त्या अपिलावर ५ मार्च २०२० रोजी सुनावणी होऊन उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला व महावितरणकडून व्यवसाय कराची रक्कम सरपंच, सचिवांनी वसूल करावी, असा निर्णय दिला. त्यामुळे महावितरणच्या अधिकारी यांनी थकीत कराची रक्कम ग्रामपंचायत पोहरादेवी यांच्याकडे जमा केली आहे.
-------------
कोट: ग्रामपंचायत पोहरादेवी यांनी पोहरादेवी येथील ३३ केव्ही उपकेंद्रावर आकारण्यात आलेल्या कराबाबत पंचायत समिती स्तरावर सुनावणी घेऊन महावितरणने कर भरावा असा निर्णय दिला होता, मात्र महावितरणने उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अपिल केले. तेथेही ग्रामपंचायतच्या बाजूने निकाल लागला. अखेर महावितरणने ही रक्कम भरली आहे. त्यामुळे गावातील विकासाची कामे मार्गी लागतील.
- संजय भगत
विस्तार अधिकारी,
पंचायत समिती मानोरा.
--------------
कोट: वाशिम जिल्ह्यात महावितरणचे एकूण असे ४५ उपकेंद्र आहेत. पोहरादेवी ग्रामपंचायतप्रमाणे संबंधित ग्रामपंचायतींनी कार्यवाही केली, तर लाखो रुपयांचा व्यवसाय कर वसूल होऊ शकतो. यातून गावाचा विकास होईल. त्यामुळे सरपंच, सचिव यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
-लक्ष्मीबाई खंडारे,
सरपंच,ग्रा पं पोहरादेवी.