१,२८९ विद्यार्थ्यांची जातपडताळणी खोळंबळी 

वाशिम: जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या २७३ ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर आरक्षीत जागांवर निवडणूक लढविणाºया  विविध प्रवर्गातील १२०० उमेदवारांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत.  यामुळे अर्ज संख्येत वाढ होऊन विद्यार्थ्यांच्या जात पडताळणीचे अर्ज निकाली काढण्यात खोळंबा निर्माण झाला असून, सद्यस्थितीत १ हजार २८९ विद्यार्थ्यांचे अर्ज गेल्या दोन महिन्यांपासून समाज कल्याण विभागाच्या जातवैधता समितीकडे प्रलंबित असल्याचे कळले आहे. 

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील वास्तवग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे अर्जांत वाढ 

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या २७३ ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर आरक्षीत जागांवर निवडणूक लढविणाºया  विविध प्रवर्गातील १२०० उमेदवारांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत.  यामुळे अर्ज संख्येत वाढ होऊन विद्यार्थ्यांच्या जात पडताळणीचे अर्ज निकाली काढण्यात खोळंबा निर्माण झाला असून, सद्यस्थितीत १ हजार २८९ विद्यार्थ्यांचे अर्ज गेल्या दोन महिन्यांपासून समाज कल्याण विभागाच्या जातवैधता समितीकडे प्रलंबित असल्याचे कळले आहे. जिल्हा निर्मितीपासून जिल्हावासींना अकोला येथील समाजकल्याण विभागातून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. त्यामुळे मागासवर्गियांना कार्यालयाचे खेटे खावे लागत होते. यावर उपाय म्हणून वाशिम जिल्ह्यात २२ नोव्हेंबर २०१६ पासून स्वतंत्र जात वैधता समिती नेमण्यात आली. मात्र, पुरेशा मनुष्यबळाचा अभाव आणि जातवैधता प्रमाणपत्रामागील किचकट प्रणालीमुळे जिल्ह्यातही पूर्वीची स्थिती कायम आहे. त्यातच जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या २७३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी विविध आरक्षीत जागांवर निवडणूक लढविणाºया १ हजार २०० उमेदवारांनी जातपडताळणीसाठी अर्ज सादर केल्याने अर्जांची संख्या वाढून विद्यार्थ्यांची १ हजार २८९ प्रकरणे रखडून पडली आहेत. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. यापृष्ठभूमिवर मंगळवारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम - २०१२ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार कमी वेळेत आणि सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या वडिलांकडील रक्तनाते संबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्रासह आपला अर्ज जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यानंतर त्यावर आक्षेप मागवून तातडीने अर्ज निकाली काढण्यात येईल, असा दावा शासनाने केला आहे. त्यामुळे शासनाच्या नवीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा लागली आहे.