पालघर : जिल्हा परिषदेतील अनेक विभागांमधील कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी कामाच्या वेळेत उपस्थित राहत नसल्याने जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सुमारे २०३ कोटींचा निधी खर्च न हाेण्यामागे त्यांची उदासीनता असल्याचा आरोप करून ग्रामविकासमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे.
आदिवासीबहुल असलेल्या जिल्ह्यात प्रशासकीय कामकाज पाहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाच्या विविध योजना, प्रशासकीय योजना सुविधेची कामे करण्याबाबत या कर्मचाऱ्यांची मोठी जबाबदारी असली, तरी अनेक विभागांतील अधिकारी-कर्मचारी वेळेवर कार्यालयीन कामाच्या ठिकाणी हजर राहत नसल्याचे आढळले आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष भारती कांबळी, उपाध्यक्ष निलेश सांबरे आदींसह अनेक विभागांच्या सभापतींनी २४ फेब्रुवारीपासून २४ नोव्हेंबरदरम्यान विविध विभागांना अचानक दिलेल्या भेटी देत हा प्रकार उघड केला होता. याबाबत तक्रारीनंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहावे, अशा सूचना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागांना दिल्या होत्या.
तक्रारी करूनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ शासन नियमानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयी निवास करावा, अशा सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. या सूचनांचे पालन होत नसल्याचे उपाध्यक्ष सांबरे यांनी पालघरमध्ये अचानक काही कार्यालयांत दिलेल्या भेटीदरम्यान दिसून आले होते. हा मुद्दा गाजत असताना सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच हा मुद्दा स्थायी समितीकडे मांडण्यात आला होता. त्यावेळी प्रशासनामार्फत संबंधितांना समज देण्यात येईल व अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत तसेच जिल्हा मुख्यालयी राहत नाहीत, अशांची माहिती प्राप्त करून त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन पदाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, आजही अनेक कार्यालयांंत जैसे थे परिस्थिती आहे.