होय, मी स्थलांतराचा ‘लाभार्थी’, रोजगार हमी फक्त कागदावर, उदरनिर्वाहाच्या शोधात पदरी कुपोषण, शैक्षणिक मागासलेपण

होय मी लाभार्थी, हे माझे सरकार! अशी जाहिरात बाजी शासनाकडून सुरु असताना, होय मी स्थलांतराचा लाभार्थी अस काहीस म्हणायची वेळ आती दुर्गम आदिवासी बहुल मोखाद्यातील आदिवासींवर आली आहे.

- रविंद्र साळवेमोखाडा : होय मी लाभार्थी, हे माझे सरकार! अशी जाहिरात बाजी शासनाकडून सुरु असताना, होय मी स्थलांतराचा लाभार्थी अस काहीस म्हणायची वेळ आती दुर्गम आदिवासी बहुल मोखाद्यातील आदिवासींवर आली आहे. तालुक्यात रोजगार हमी योजनेची अमलबजावणी पूर्णता बासनात गुंडाळली गेली असल्याचं चित्र समोर आहे.१५ हजार १२७ नोंदणीकृत जॉबकार्ड धारक असताना शासनाकडून ७०० मजुरानाच रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे मागेल त्याला काम आणि १५ दिवसात दाम या तत्वावर आधारलेला रोजगार हमी योजनेचा आलेख कोसळत असल्याची स्थिती आहे. या योजनेच्या अमलबजावणी चा कितीही डंका शासन पातळीवर वाजवला तरी वर्षनुवर्षे स्थलांतराच्या विळख्यातून आदिवासींची सुटका झालेली नाही हेच खरं!तालुक्यातील आदिवासी समाज बांधवाचा दिवाळी हा सण संपताच आपल्या कुटुंबानीशी स्थंलातरास सुरुवात होते. त्यांना आपले घर व गाव-पाडे, नातेवाईकांना सोडून भिवंडी, ठाणे, कुडुस, कल्याण, अंबाडी इत्यादी रोजगाराच्या शोधात भटकावे लागत आहे. त्यात अनेकदा त्यांची आर्थिक पिळवणूक होते. मोखाडा तालुका व गाव-पाडे दुर्गम व डोंगराळ भागात असल्याने नेहमीच शासनांच्या विकास योजनां पासून हा भाग उपेक्षित राहिला आहे.काही ठिकाणी कागदोपत्री विकास झाला आहे. त्यामुळे आपल्या मुलांबाळांच्या शिक्षणांची तमा न बाळगता पोटाची खळगी भरण्यासाठी विटभट्टी, इमारतींचे बांधकाम आदी कामात दिवसभर कडक उन्हा - तान्हात, रिकाम्या पोटा कडे न बघता अंगावरील घामाचे पाणी सारत काबाड-कष्ट करण्यांसाठी त्यांनी वर्षानुवर्ष पायपिट सुरु आहे.पावसाळा भर शेतात व हिवाळा, उन्हाळा भर पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामाच्या शोधात भटकावे लागत असल्याने सण - उत्सवांच्या काळातील दिवस हे इतर दिवसांप्रमाणे येतात व जातात पंरतु कुटुंबाची आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती सुुधारत नाही. आजही शासनांच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे महागाईच्या काळात शंभर रुपये प्रतीदिन मजुरी मिळूनही आपला व आपल्या कुटूंबाचा रहाट गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्न आहेच. शासनाने आदिवासी चे स्थंलातर थांबविण्यासाठी मनेरगा, रोजगार हमी, मजगी, घरकुल आदी योजना राबविल्या पण याही योजनांना सरकारी बाबु व ठरावीक लोकप्रतिनिधीची दृष्ट लागल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी लाकडाच्या मोळ्या, विटभट्टी, लहान मोठ्या इमारत बांधकामावर बिगारी म्हणूण काम करावे लागत आहे. त्यामुळे आज ही विकासाचे स्वप्न पाहणाºया राज्यामध्ये आदिवासीची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याने आपल्या कुटुंबा बरोबर मुलां - मुलींना सुध्दा शिक्षणावर पाणी सोडून कुटुबांच्या पालन पोषणासाठी आई वडिलांना कामामध्ये मदत करावी लागत आहे. अशा आदिवासीच्या विकासाबाबत शासन उदासिन असल्यांने आज ही हजारो आदिवासी बांधवाना विटभट्टी, इमारतींचे बांधकामावर बिगारी म्हणूण काम करण्याशिवाय पर्याय नाही.यंत्रणेच्या वनविभाग ७ कामे, १३१ मजूर सां बा विभाग १ कामे मजूर १४०, सामाजिक वनीकरण ७ कामे मजूर ६ असे एकूण १५ कामे सुरु असून २७७ मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.कृषी विभागांच्या कामाना अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही त्याचबरोबर पंचायत समितीकडून बेरीस्ते, सातुर्ली, साखरी, आडोशी, पोशेरा, खोच, डोल्हारा अशा सात ग्रामपंचायतींमध्ये रस्ते व घरकुलांची २८ कामे सुरु असून ४२८ मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.रोजगार हमीची कामे सुरु करण्या बाबत मी यंत्रणेच्या सर्व विभागाला पत्र दिली आहेत जास्तीच जास्त कामे सुरु करण्याबत वेळोवेळो मिटिंगा घेऊन सूचना दिल्या जाणार आहेतपी जी कोरडे -प्रभारी तहसीलदार मोखाडा