सुरेश काटेतलासरी : किनारपट्टीवर राहणाऱ्या भंडारी समाजाचा ताडी-माडी-विक्री हा प्रमुख व्यवसाय आहे. मात्र, शासकीय परवाना वितरण प्रक्रियेच्या जाचक अटीत अडकल्याने या व्यवसायाला घरघर लागली आहे. त्यामुळे या व्यवसायाशी निगडित भूमिपुत्रांच्या बेकारीत वाढ होऊन पारंपरिक व्यवसायापासून व्यावसायिक दुरावत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत ताडी-माडी व्यवसाय तेजीत असतो. तलासरी, डहाणू तालुक्यांतील स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देण्यात या व्यवसायाचा मोलाचा वाटा आहे. दोन वर्षांपूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाने ताडी निर्यातीचे बंधन घातल्याने, मुंबई व ठाणे शहरांत जाणारी ताडीनिर्यात ठप्प झाली. त्यामुळे दिवसाकाठी हजारो लीटर ताडीपासून मिळणारे लाखो रुपयांच्या उत्पन्नाला कात्री बसली आहे. त्यामुळे ताडी व्यवसाय आता इतिहासजमा होण्याच्या स्थितीत आला आहे. पूर्वीच्या ताडी व्यावसायिकांची मुलेही आता अन्य क्षेत्रांकडे वळू लागली आहेत. डहाणू, बोर्डी, चिंचणी, झाई, बोरीगाव या किनारपट्टीलगत बीअर दुकानामुळेही ताडीची दुकाने बंद पडत आहेत. सरकारचा नाकर्तेपणा आणि दिशाहीन धोरणांमुळे या व्यवसायावर संकट आल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
२० वर्षांपूर्वी या व्यवसायात ठाणे, पालघर जिल्ह्यांत साधारणत: ५०० पेक्षा जास्त अधिकृत परवानाधारक होते. फक्त डहाणू तालुक्यात हा आकडा १५० पर्यंत असे. मात्र, आजमितीला डहाणूत केवळ १६ अधिकृत दुकाने असून डहाणू शहरात पाच दुकाने आहेत. सुरुवातीला सुमारे २५ ते ३० हजार लोकांची रोजीरोटी या व्यवसायावर अवलंबून होती. परंतु, सध्याच्या घडीला हा व्यवसाय डबघाईला आल्याने बेकारी वाढली आहे. दरवर्षी शासनाकडून १० टक्के रक्कम वाढवली जात असल्याने भंडारी व आदिवासी समाज या व्यवसायापासून दूर होत आहे. शासनाकडून या व्यवसायाला संरक्षण मिळायला हवे.
एका खजुरीच्या झाडाचा वार्षिक दर सुमारे ४०० ते ५०० आहे. लिलाव पद्धतीने परवाना मिळवणे अत्यंत अवघड झाले आहे. काही जण परवान्याशिवाय घरातच गुपचूप ताडी विक्री करतात. त्यामुळे लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून पदरी अपयश येत आहे. जीव मुठीत धरून व उंच झाडावर चढून ताडी काढणाऱ्यांना दर निम्मा मिळतो. शासनाने या व्यवसायासाठी असलेल्या अटी शिथिल करून कर्जाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी ताडीविक्रेत्यांनी केली आहे. - ताडी व्यावसायिक