अमर शैला, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: बहुप्रतिक्षित विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गाच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकार ६ हजार कोटींचा निधी देणार आहे. व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगच्या माध्यमातून हा निधी मिळणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला असून, त्याला मान्यता मिळताच बीओटी तत्त्वावर कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
हा मार्ग मुंबई महानगरातील पहिला प्रवेश नियंत्रित महामार्ग असेल. एमएसआरडीसी हा ९६.५ किमी लांबीचा हा मार्ग उभारणार असून, त्यासाठी ५३ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. यात भूसंपादनासाठी सुमारे २२,२५० कोटी खर्च येणार आहे, तर प्रत्यक्ष बांधकामासाठी ३१ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापूर्वी एमएसआरडीसीने मार्गासाठी ईपीसी तत्त्वावर निविदा काढली होती. त्यावेळी निविदा ३६ टक्के अधिक दराने आल्याने ती रद्द केली होती. आता या मार्गाची उभारणी बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा तत्त्वावर करण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली.
भूसंपादनाचा खर्च हा हुडको या वित्त संस्थेकडून कर्ज घेऊन भागविला जाणार आहे. तर, बांधकामासाठी येणारा ३१ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी १९.८ टक्के निधी म्हणजेच ६,२५९ कोटी रुपये हे व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून घेतले जाणार आहेत. याला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर आता प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
कंत्राटदाराला ४० वर्षे टोल वसुलीचे अधिकार
- कंत्राटदाराकडून या महामार्गाच्या बांधकामाचा खर्च केला जाणार आहे.
- हा खर्च सुमारे २५ हजार कोटी रुपये असेल. त्यामुळे कंत्राटदाराला पुढील
- ४० वर्षांसाठी टोल वसुलीचे अधिकार दिले जाणार आहेत, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली.
- दरम्यान आता केंद्र सरकारकडून व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगसाठी मंजूरी मिळताच या प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा काढल्या जाणार आहेत.
- सद्य:स्थितीत या प्रकल्पाचे सुमारे ३१ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे.
कसा असणार मार्ग?
- हा मार्ग वसई येथील राष्ट्रीय महामार्ग ८ वरील नवघर येथून सुरू होईल. तर, पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वरील बलावली गावादरम्यान हा मार्ग असेल.
- या महामार्गावर दोन्ही बाजूला प्रत्येकी ४ मार्गिका उभारल्या जाणार असून, मुंबई आणि दिल्ली एक्स्प्रेसवेचा जवळपास २१ किमी लांबीचा भाग आणि हा महामार्ग एकत्रित जाणार आहे.
- या भागात रस्त्यावर प्रत्येकी एका दिशेच्या वाहतुकीसाठी ६ मार्गिकांचा रस्ता उभारला जाणार आहे. त्यातून मुंबई महानगरातील वाहतूककोंडी कमी होईल, असा विश्वास आहे.
Web Summary : The central government may fund ₹6,000 crore for the Virar-Alibaug project via viability gap funding. MSRDC's proposal awaits approval, paving the way for BOT-based tenders. The 96.5 km controlled-access highway aims to reduce Mumbai's congestion. 31% land acquisition is complete.
Web Summary : केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर निधि के माध्यम से विरार-अलीबाग परियोजना के लिए ₹6,000 करोड़ का वित्तपोषण कर सकती है। एमएसआरडीसी का प्रस्ताव अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है, जिससे बीओटी-आधारित निविदाओं का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। 96.5 किमी नियंत्रित-पहुंच राजमार्ग का उद्देश्य मुंबई की भीड़ को कम करना है। 31% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है।