पालघर : पालघर-डहाणू आणि वसई-उत्तन असा समुद्रातील कव हद्दीच्या वादावर तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवारांना टार्गेट करणारे उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक साडेचार वर्षांपासून आपले भाजपचे सरकार सत्तेत असल्यापासून या वादावर अजूनही का बरे यशस्वी तोडगा काढू शकले नाहीत? असा प्रश्न आता समस्त मच्छीमारांच्या मनात खदखदू लागला आहे.
केंद्रात २००९ मध्ये एनडीए काँग्रेसचे सरकार असताना राम नाईक यांनी कृषीमंत्री असलेल्या शरद पवारांना पत्र लिहून सातपाटी-डहाणू आणि वसई भागातील मच्छीमारामध्ये कवींच्या अतिक्र मणाच्या मुद्यावरून समुद्रात निर्माण होणारा तणाव दूर करण्यासाठी तात्काळ पावले उचिलत नियम बनवावेत, डिझेल वर प्रती लिटर्स ४ रुपये अनुदान द्यावे, एनसीडीसी योजनेतर्गत कर्जावर शेतकऱ्यां प्रमाणे अत्यल्प व्याज आकारणी करावी, आदी मागण्या केल्या होत्या.
त्या मागण्यांवर शरद पवारांनी त्यांना उत्तर देत महाराष्ट्र शासनाला आपण १२ नॉटिकल क्षेत्रात या वादा मुळे कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून तात्काळ नियमावली बनविण्याचे आदेश दिल्याचे लेखी उत्तर दिले होते. परंतु सतत पत्रव्यवहार करूनही शरद पवारांनी कुठल्याही मागणी सोडविण्याबाबत सकारात्मक पावले न उचलल्याने राम नाईकांनी पुन्हा १ जुलै २०१२ ला त्यांना पत्र लिहीत महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ लि. चे चेअरमन राजन मेहेर यांच्या मागणी पत्राचा संदर्भ देत २६ एप्रिल २०१२ रोजी आपल्या प्रत्यक्षात भेटीत मच्छीमारांच्या महत्वपूर्ण प्रश्नासंदर्भात सखोल चर्चा झाली.
त्यावेळी मच्छीमारांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्या बाबत आपण मला आश्वासित केल्याचे राज्यपाल नाईक यानी सांगित आता तरी जलदगतीने निर्णय घेऊन मच्छीमाराना दिलासा मिळवून देण्याबाबत खरमरीत पत्र लिहिले होते. परंतु शरद पवारांकडून मच्छीमारांच्या प्रश्न सोडविण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने २०१४ च्या निवडणुकीत मच्छीमारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना घरचा रस्ता दाखवीत आपला इंगा दाखिवला होता.
सातपाटी मच्छिमार सहकारी संस्थेत सत्कार स्विकारण्यासाठी आलेल्या राम नाईकांना मच्छिमार नेते सुभाष तामोरे नी पालघर-डहाणू आणि वसई च्या वादा संदर्भात उपाय योजनेच्या प्रश्नाबाबत छेडले असता त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळीत आपली सुटका करून घेतल्याचे पहावयास मिळाले. सातपाटीत बांधलेल्या बंधाºयाचे उपकार सातपाटी ग्रामस्थ कधीच विसरले नसून ग्रामस्थांनी राम नाईकांना देवतुल्य मानले आहे. परंतु आता तो बंधाराही फुटला असून कवींच्या अतिक्र मणाचा फटका, डिझेलची वेळीच न मिळणारी सबसिडी, एनसीडीसीच्या कर्जामुळे मच्छिमार मेटाकुटीस आला आहे.
काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना प्रलंबित प्रश्नाबाबत केंद्र आणि राज्यात मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व राम नाईकांनी केले होते. ते प्रश्न सुटलेले नसताना आता साडेचार वर्षांपासून त्यांचे सरकार सत्तेत असताना एकही प्रश्न सुटलेला नाही.- सुभाष तामोरे, उपाध्यक्ष मच्छिमार धंदा संरक्षण समिती.