वसई : सॅटेलाईट सिटी असलेल्या वसई विरारमध्ये गेल्या ५ वर्षात महानगरपालिकेने भरीव विकासकामे केली असताना का वगळण्यात आले असा सवाल नागरीक करीत आहेत. अवघ्या ५ वर्षात २४०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या या महानगरपालिकेला या योजनेतून वगळण्यासंदर्भात कोणते निकष लावले याची सध्या माहिती घेण्यात येत आहे.सन २००९ साली महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर केवळ वर्षभरातच या परिसराला सॅटेलाईट सिटीचा दर्जा केंद्र सरकारने दिला तसेच, विकासकामासाठी सुमारे ८०० ते ९०० कोटीचा आर्थिक निधी मंजूर केला. त्यापैकी २ ते ३ हप्ते महानगरपालिकेला सुपूर्द करण्यात आले. मिळालेल्या आर्थिक निधीतून महानगरपालिकेने भूमीगत गटारे व अन्य विकासकामे मार्गी लावली. गेल्या ५ वर्षात महानगरपालिका, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व अन्य वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून प्रचंड विकासकामे करण्यात आली. त्यामध्ये रस्ता रूंदीकरण, समाजमंदिरे बांधणे, अद्ययावत मच्छीमार्केट बांधणे अशी नानाविध विकासकामे करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाने स्मार्ट सिटी निवड प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, सरकारने राज्यभरातून आलेल्या अनेक महानगरपालिकांचा या योजनेत समावेश केला. मात्र, वसई विरार महानगरपालिकेचा समावेश केला नाही. इतर महानगरपालिकेच्या तुलनेत सर्वाधिक विकासकामे या महानगरपालिकेच्या हद्दीत झाली असताना डावलण्यात आल्यामुळे करदात्या नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. याबाबत योग्य त्या स्तरावर लवकरच दाद मागितली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)
स्मार्ट सिटीतून वसईला का डावलले?
By admin | Updated: August 5, 2015 00:58 IST