राहुल वाडेकर, तलवाडाजन्म मृत्यूची नोंद वेळेवर केली नाही तर न्यायालयातून तसे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. मात्र विक्रमगडला न्यायालय नसल्याने येथील आदिवासींना पदमोड करुन वाडा, जव्हारला जावे लागते. पूर्वी तहसीलदार कार्यालयातून हे काम होत असे. तिच व्यवस्था पुर्ववत करावी अशी मागणी होत आहे.विक्रमगड तालुका हा आदिवासी बहुल भाग असून येथे शेती व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही शेती हंगाम सोडला तर मजुरीशिवाय अन्य पर्याय नाही़ या चक्रामुळे मजुरीतूनच घरखर्च चालवावा लागत असल्याने शिक्षण नाही या अज्ञानामुळे वेळचेवेळी जन्म-मृत्यु नोंदणी केली जात नाही़ पुर्वी वेळेवर जन्म नोंदणी केली नसल्यास तहसिलदारांकडे उशिरा जन्म-मृत्यु नोंदणी करण्याकरीता प्रकरण सादर केले जात होते व त्यांच्यामार्फत ग्रामपंचायतीला आदेश देऊन ती त्याप्रमाणे जन्म मृत्यु दाखला देत असे. याकरीता या गरीब जनतेची कामे फुकटात होत होती़ मात्र आता येथील गरीब आदिवासी अज्ञानी जनतेला हायकोर्टाच्या डिसेंबर २०१३ च्या एका आदेशानुसार राज्य शासनाने परिपत्रक जारी केल्यापासुन उशिरा नोंदणी करण्याऱ्यांना आता कोर्टाची पायरी चढावी लागत आहे़ आता हेच आदेश कोर्टामार्फत करण्यात आल्याने व विक्रमगड येथे कोर्ट नसल्याने जव्हार किंवा वाडा या ठिकाणी जाऊन पैशांच्या भुर्दंडाबरोबरच वेळेचा अपव्य करावा लागत आहे़. त्यामुळे ही बाब आता खर्चीक व नाहक त्रास देणारी ठरली असल्याने पुन्हा हे आदेश तहसिलदारां मार्फत व्हावेत अशी एकमुखील मागणी पंचक्रोशीतून होत आहे़
जन्म मृत्यूच्या दाखल्यासाठी पडतो वाडा-जव्हारचा फेरा
By admin | Updated: January 20, 2016 01:43 IST