पेसा अंतर्गत गावांच्या हिशेबाचा पत्ताच नाही, ग्रामस्थांनी ठोकले ग्रामपंचायतीला टाळे

मायखोप ग्रुप ग्रामपंचायतीअंतर्गत झांजरोली, बंदाठे आणि रोठे या पेसा अंतर्गत तीन गावांना शासनाकडून येणाऱ्या निधीचा आणि जमाखर्चाचा हिशेब सरपंच तसेच ग्रामसेवकांकडून पेसा कमिटीला सादर केला जात नाही.

पालघर - मायखोप ग्रुप ग्रामपंचायतीअंतर्गत झांजरोली, बंदाठे आणि रोठे या पेसा अंतर्गत तीन गावांना शासनाकडून येणाऱ्या निधीचा आणि जमाखर्चाचा हिशेब सरपंच तसेच ग्रामसेवकांकडून पेसा कमिटीला सादर केला जात नाही. यानिषेधार्थ ग्रामस्थांनी शुक्रवारी ग्रामपंचायतीला टाळे ठोकून आपला संताप व्यक्त केला.तालुक्यातील मायखोप ग्रुप ग्रामपंचायतीअंतर्गत बंदाठे, झांझरोली आणि रोठे ही तीन पेसा गावे आहेत. बंदाठे ग्रामसभा अध्यक्ष म्हणून संजय रिंजड तर झांझरोली ग्रामसभा अध्यक्ष म्हणून वरखंडे या महिलेची निवड झाली आहे. मागील आर्थिक वर्षात झालेल्या सभेत सरपंच करुणा पाटील आणि ग्रामसेवकाने मागील पेसा निधीचा जमाखर्च आमच्याजवळ सादर केलेला नाही. ३१ मार्च २०१९ ला आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही आजतागायत पेसाच्या निधीचा जमाखर्च आम्हाला दिला नसल्याने ही आदिवासी समाजाची घोर फसवणूक असल्याचे तक्र ारदार संजय रिंजड यांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने आम्हाला दिलेल्या पेसाच्या अधिकारापासून आम्हाला वंचित ठेवण्याचा डाव असल्याचेही तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केले आहे. सरपंचांवर ग्रामपंचायत अधिनियम ३२(१) खाली मंत्रालयात भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मात्र सरपंच सत्ताधारी पक्षामध्ये असल्याने राजकीय दडपण आणून त्या तक्र ारीची सुनावणी प्रलंबित ठेवत असल्याचा तक्रारदाराचा आरोप आहे.ग्रामपंचायतीमध्ये मनमानी कारभार चालत असल्याने आमच्या गावचा विकास खुंटला असून दुसरीकडे मात्र अनधिकृत बांधकामाला ग्रामपंचायत अभय देत आहे. आमच्या पेसा कार्यक्षेत्रात ग्रामपंचायतीला कुठलाच अधिकार नसताना अनधिकृत चाळी, इमारत बांधकाम परवानगी कोणाकडून दिल्या गेल्या आहेत, याची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. पेसा अंतर्गत गावांमध्ये सुरू असलेली सर्व अनधिकृत कामे बंद करून पेसा ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कुठलीच बांधकामे आम्ही आता सुरू ठेवू देणार नाही, असेही उपस्थित ग्रामस्थांनी सांगितले.घरकूल योजना आणि स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आलेल्या शौचालयाच्या यादीमध्ये देखील घोळ असून त्याची माहिती देखील पेसा ग्रामसभेला दिली जात नाही. १४ व्या वित्त आयोग निधी खर्चाच्या बाबत अनियमतिता झाल्याचे निदर्शनास आले असून त्यासाठी सरपंच तसेच ग्रामसेवकांनी १ लाख ३० हजारांचा दंडही भरल्याचे सरपंचांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मान्य केले आहे. मात्र अन्य आरोपांमध्ये कुठल्याही प्रकारची तथ्यता नसल्याने पंचायत समिती, जिल्हापरिषद आणि आयुक्त कोकणभवन यांनी मला क्लीनचिट दिल्याचे सरपंच करुणा पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. शासन पातळीवरून आमच्यावर अन्याय केला जात असल्याने तसेच मायखोप ग्रामपंचायतीच्या अनागोंदी कारभाराला कंटाळून ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळे ठोकले. याप्रकरणी आपण उपसरपंच चेतन गावड आणि अन्य लोकांविरोधात सफाळे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करणार असल्याचेही ते म्हणाले.या ग्रामपंचायतीचा मी पाचवा ग्रामसेवक असून प्रत्येक ग्रामसभेत हा विषय चर्चेला असतो. सन २०१५-१६, १६-१७,१७-१८ सालचा जमाखर्च सादर केला जातो, मात्र तो अमान्य केला जातो.- टी बी.भुजबळ,ग्रामसेवक, मायखोप