पारोळ : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतून २९ गावे वगळण्यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांनी संबंधित २९ गावांतीलच नागरिकांशी सल्लामसलत करून पुढील निर्णय घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्यानंतर मागवण्यात आलेल्या हरकती व सूचनांचा मोठ्या प्रमाणातील कल हा वसई-विरार महानगरपालिकेच्या बाजूने राहिला आहे. महापालिकेतून ही गावे न वगळता त्या ठिकाणी महापालिका प्रशासनच ठेवावे, अशी मागणी करणारे सदर २९ गावांतून सुमारे नऊ हजार १८५ अर्ज प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. तर, केवळ २३३ अर्जांद्वारे ग्रामपंचायत प्रशासन ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच २० अर्जदार तटस्थ राहिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वसई-विरार क्षेत्रातून २९ गावे वगळण्यासाठी सर्व घटकांसोबत व्यापक सल्लामसलत करून यथोचित अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश शासनास दिले होते. त्या अनुषंगाने सद्य:स्थितीत कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष सुनावणी न घेता दि. १७ ते २४ नोव्हेंबरपर्यंतच्या कालावधीत प्रस्तुत क्षेत्रातील व्यक्ती, संस्था, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून लेखी हरकती व सूचना मागाविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे एकूण ९४३८ अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी २९ गावे महानगरपालिका क्षेत्रातून वगळण्याच्या बाजूने २३३ अर्ज व महानगरपालिका क्षेत्रातून गावे न वगळण्याच्या बाजूने ९१८५ व २० तटस्थ अर्ज प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत.
दरम्यान, उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार या क्षेत्रामध्ये युनिट ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन काय असावे? म्हणजेच पुन्हा ग्रामपंचायत ठेवाव्या अथवा स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन कराव्या, याबाबतदेखील दि. २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबरपर्यंत लेखी हरकती, सूचना व निवेदने मागाविण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातून निर्देश प्राप्त झाले होते. त्यानुसार एकूण २७०८ अर्ज प्राप्त झाले. २९ गावे महानगरपालिका क्षेत्रातून वगळण्याच्या बाजूने एकूण चार अर्ज तर महानगरपालिका क्षेत्रातून गावे न वगळण्याच्या बाजूने २७०४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
शक्यता झाली धूसर २९ गावांतील ग्रामस्थांचा मोठ्या प्रमाणावरील कौल हा महापालिका प्रशासनाच्याच बाजूने असल्याने महापालिकेतून ही गावे यापुढे वगळली जाण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.