विक्रमगड तहसीलचा कारभार अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांवर

१९९९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या विक्रमगड तालुक्याच्या तहसिल कार्यालयात मूलभूत सुविधेच्या अभावाबरोबरच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे महसूल

- संजय नेवे,  विक्रमगड१९९९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या विक्रमगड तालुक्याच्या तहसिल कार्यालयात मूलभूत सुविधेच्या अभावाबरोबरच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे महसूल प्रशासनावर ताण पडतो आहे. तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ५ हजार ५२७ हेक्टर आहे. यात ९४ गावे, तर ४२३ पाड्यांचा समावेश आहे. सन-२००१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १,१४,२५४ च्या घरात पोहचली आहे. सद्यस्थितीत ४० ग्रामपंचायती व ३ ग्रामदान मंडळांचा समावेश करण्यांत आला आहे. आज मितीस १७ वर्षाचा काळ लोटला तरी तहसिल कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी यांना बसण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था झालेली नाही. सध्या हे कार्यालय पूर्वीच्या मंडळ अधिकारी कार्यालयातच असून नवीन इमारतीचा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात पडला आहे. दरवर्षी नवीन इमारतीकरीता निधी येऊन परत जातो परंतु जागेअभावी त्याचा वापर काही होत नाही. विक्रमगड तहसील कार्यालयात पुरवठा विभाग, महसूल विभाग, संजय गांधी विभाग, एम. आर. जी. एस विभाग, निवडणूक विभाग असून गेल्या १६ ते १७ वर्षांपासून या विभागातील महसूल विभाग सोडला तर बाकी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे अद्याप मंजूर नाहीत. त्यामुळे महसूल विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडूनच इतर विभागातील कामे करून घेतली जात आहेत. आज मितीस पुरवठा विभाग-७, संजय गांधी विभाग-५ व निवडणूक विभाग-३ अशी एकूण-१५ पदे रिक्तच आहेत. त्यामुळे जनतेची कामे वेळेत होत नाही व त्यांना वारंवार या कार्यालयात खेटे मारावे लागतात. वेळेबरोबरच पैशांचाही अपव्यय सहन करावा लागतो आहे. पुरवठा व संजय गांधी विभागास तालुका निर्मितीपासूनच मंजूरी नाही. यासंदर्भात शासनाकडे पत्रव्यवहार केला जात असूनही योग्य उपाययोजना केली जात नसल्याने त्याचा विपरीत परीणाम तालुक्यातील विकासकामांवर होत आहे.व नागरिकांना तसेच कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विक्रमगड तहसिल कार्यालयातील रिक्त असणाऱ्या पदांबाबतची सर्व माहिती आम्ही वरिष्ठ कार्यालयास दिली असून याबाबत लवकरच उपाय योजना केली जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. - सुरेश सोनावणे, तहसिलदारविक्रमगड हा आदीवासी बहुल तालुका असून येथील जनतेला आपल्या कामासाठी विक्रमगड तहसिल कार्यालयात कोसो दूर पैसे खर्च करून यावे लागत परंतु इथे आल्यानंतर कर्मचारी वर्ग कमी असल्याने त्याची कामे वेळेत होत नसल्याने त्याना रिकाम्या हाती जावे लागते त्यामुळे त्याचा वेळ व पैसा खर्च होतो. त्यामुळे आदिवासी विकासमंत्री असलेल्या पालकमंत्र्यांनी व पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबी कडे लक्ष द्यावे व ही रिक्त पदे भरावीत.- किरण गहला, माकपा सचिव,विक्र मगड