शशी करपे / वसईवसई-विरार महापालिकेने मालमत्ता करात दोन टक्के वाढ करून तो २८ ऐवजी ३० टक्के केल्याने त्याचा बोजा मालमत्ताधारकांना सोसावा लागणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात करवाढ करण्याची स्थायी समितीची शिफारस महासभेत मंजूर करण्यात आली आहे. महापालिका हद्दीत असलेल्या गावांमधील मालमत्तांचे कर योग्य मूल्य निश्चित करून होणाऱ्या सामान्य कराच्या रकमेच्या ४० टक्के रक्कम किंवा जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रातील सध्याची देय कराची रक्कम या दोन्हींपैकी जी अधिक असेल ती रक्कम आकारण्यात यावी, असेही महासभेत ठरवण्यात आले. त्यामुळे गावकऱ्यांवरही करवाढीचा बोजा पडणार आहे. महापालिकेचे विविध करांचे दर आणि उत्पन्नाच्या दृष्टीने आगामी आर्थिक वर्षात प्रस्तावित कर व कराचे दर याबाबतचे विवरण पत्र स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आले होते. स्थायी समितीने यालामंजूरी दिल्यानंतर शिफारशीमंजुरीसाठीमहासभेपुढे ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावर महासभेत चर्चा झाली. या करवाढीला शिवसेना आणि भाजपाने विरोध केला.महापालिकेने इतरमार्गाने उत्पन्नाच स्त्रोत तयार करावेत. पण, शहरवासियांनावर करवाढीचा बोजा टाकू नये, अशी मागणी शिवसेनेच्या गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी केली. त्याला सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने विरोध केला. इतर महापालिकांचे मालमत्ता करांचे दर आपल्या महापालिकेपेक्षा अधिक आहेत. महापालिका योग्यरित्या चालवण्यासाठी करवाढ आवश्यक आहे. मालमत्ता कर वगळता इतर करांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती उपमहापौर उमेश नाईक यांनी सभागृहात दिली. शिवसेना- भाजपाने करवाढीच्या प्रस्तावाला विरोध केल्याने प्रस्ताव मतदानाला टाकण्यात आला. शिवसेना-भाजपाचे ५ नगरसेवकांचा विरोध वगळता सत्ताधाऱ्यांच्या १०५ नगरसेवकांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे करवाढीचा प्रस्ताव बहुमतानेमंजूर झाला.
वसईकरांवर २ टक्के करवाढीचा बोजा
By admin | Updated: February 22, 2017 05:58 IST