वसई : शहरातील बहुचर्चित व वादग्रस्त ठरलेल्या होर्डिंगचा प्रश्न पुन्हा एकदा आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे चर्चेत आला आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (वर्ग-२) यांनी प्रक्रिया थांबविण्यास सांगितलेले असतानाही पालिकेने दोन दिवसांपासून जाहिरातदारांचे शहरातील होर्डिंग उतरवण्यास किंवा धोकादायक होर्डिंग्ज तोडण्यास सुरुवात केली आहे.
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने जाहिरातींसाठी ५० रुपये प्रति चौ. फूट असा दर आकारल्याने येथील जाहिरातदारांचे कंबरडे पुरते मोडले आहे. दरम्यान, वसई-विरार नजीकच्या ‘अ’ दर्जा असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत जाहिरातीचा दर हा ३६ रुपये प्रति चौ.फूट असताना ‘क’ दर्जा असलेल्या वसई-विरार महापालिकेत इतका वाढीव दर आकारल्याने पालिकेने आणलेले धोरणच अडचणीचे ठरत आहे, असे जाहिरातदारांचे म्हणणे आहे. या वाढीव दर धोरणामुळे पालिका हद्दीतील स्थानिक जाहिरातदार उद्ध्वस्त होणार आहेत.
याआधीही जाहिरात धोरणाच्या विरोधात येथील स्थानिक जाहिरात असोसिएशनने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले होते. त्यानंतर नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (वर्ग-२) यांनी प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले होते. या महापालिका क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक जाहिरातदार होर्डिंग लावत आहेत. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यात २०१८ ला महापालिकेने निविदा काढून स्थानिकांना विश्वासात न घेता मुंबईस्थित मे. व्हेगास डिजिटल कं.ला निविदा मंजूर केली होती. याविरोधात स्थानिकांनी न्यायालयात जाऊन ती निविदा रद्द केली होती. आता तर पालिका आयुक्तांनी कोणालाही विश्वासात न घेता या ठिकाणी नवीन दर लागू केले असून मुंबई मनपात नसतील, एवढे दर या ठिकाणी लावल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.