विरार : महसूल, मेरी टाईम बोर्ड आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे छापा टाकून विरारजवळील शिरगाव आणि चिखलडोंगरी रेती बंदरात धाड टाकून २५ लाखाचा रेतीचा चोरटा साठा जप्त केला. कारवाईत दोन लोखंडी बोटी, एक फायबर बोट, एक सक्शन पंपही जप्त करण्यात आले.वसईचे प्रांताधिकारी दीपक क्षीरसागर आणि तहसिलदार किरण सुरवसे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या छाप्यात चोरटी रेती काढणा-यांचे कंबरडे मोडण्यात आले. वैतरणा खाडीलगत शिरगाव रेल्वे ब्रीजजवळ खाडीलगत दोन जुन्या लोखंडी बोटी, एक फायबर बोट व एक संक्शन पंप अ़नधिकृतपणे रेती उपसा करीत असल्याचे पथकाच्या निर्दशनास आले. त्याची चाहूल लागताच रेती उपसा करणाºया बोटींवरील आरोपी बोटी व सक्शन पंप तिथेच सोडून पळून गेले. तर तीन आरोपी सक्शन पंप शिरगाव खाडीच्या पाण्यात बुडवून पाण्यात उडी मारून पळून गेले. याकारवाईत ११ लाखाचा चोरटा रेती साठा जप्त करण्यात आला. तर २ लोखंडी बोटी, एक फायबर बोट, एक सक्शन पंप जप्त करण्यात आला. यानंतर पथकाने येथून काही अंतरावर असलेल्या चिखलडोंगरी रेती बंदरावर छापा मारला. त्यात १४ लाखाचा रेतीचा चोरटा साठा हाती लागला. अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ग्रामीण करवाढ मागे घेण्यासाठी वसईतील सत्ताधाºयांची धडपडशशी करपे।लोकमत न्यूज नेटवर्कवसई : करवाढीमुळे ग्रामीण भागात सुुरु असलेला विरोध लक्षात घेऊन सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीवर करवाढ मागे घेण्यासाठी प्रशासनाला साकडे घालण्याची नामुष्की ओढवली आहे. आघाडीच्या पदाधिकाºयांनी आयुक्तांची भेट घेऊन करवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.ग्रामीण भागात करवाढ करण्याचा प्रशासनाने महासभेत सादर केलेला प्रस्ताव गेल्यावर्षी सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने बहुमताच्या जोरावर संमत केला होता. मात्र, नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात ग्रामीण भागात प्रत्यक्षात मालमत्ता मागणीची बिले पाठवण्यात आली त्यावेळी त्याठिकाणी दुप्पट करवाढ झाल्याचे उजेडात आले. यावर जनआंदोलन समिती आणि भाजपाने आक्षेप नोंदवून ती मागे घेण्याची मागणी केली होती. तेव्हा प्रशासनाने टप्याटप्याने करवाढ करण्यात येणार असून ग्रामीण आणि शहरी भागात समान कर आकारणी केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण देऊन विरोधकांची करवाढीची मागणी फेटाळून लावली होती.मात्र, जनआंदोलन समितीने करवाढीविरोधात गावागावात चौकसभा घेऊन जनजागृती सुरु केली होती. त्यामुळे महिन्याभरातच ग्रामीण भागात करवाढीविरोधात सूर निघू लागला होता. याची जाणीव होताच सत्ताधाºयांनी आता माघार घेऊन करवाढ झाल्याची कबुली प्रसिद्धी पत्रक काढून दिली आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर ग्रामीण भागात पुढील पाच वर्षे कुठल्याही प्रकारचा कर वाढणार नाही, असे आश्वासन आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी दिले होते. आता महापालिका स्थापन होऊन सात वर्षे लोटली आहेत. शहरातील वाढती लोकसंख्या व नागरी सुविधा यांचा विचार करता महापालिकेचे उत्पन्न अल्प असल्याने महापालिका हद्दीत समान कर लावण्याचा निर्णय घेऊ़न तो अंमलात आणला. यामुळे ग्रामीण भागात मालमत्ता करात वाढ झाल्याची कबुली महापौर कार्यालयातून दिलेल्या पत्रकातून देण्यात आली आहे.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतूद कलम १२९ (अ) प्रमाणे सर्व किंवा कोणतेही मालमत्ता कर टप्याटप्याने वाढवता येतील अशी तरतूद आहे. हे कर लावतांना तत्कालीन ग्रामपंचायतीचे करमूल्य ठरवताना बांधकामाचे वर्ष व प्रकार लक्षात न घेता सरसकट घरपट्टी लावण्यात आली. तसेच शासनाचा शिक्षणकर व रोजगार हमी कर, महापालिकेचे इतर कर शंभर टक्के लावल्यामुळे करांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे नागरीकांमध्ये असंतोष पसरला आहे, अशी कबुली महापौर रुपेश जाधव यांच्या कार्यालयातून देण्यात आलेल्या पत्रकात देण्यात आली आहे.