वसई : भुईगाव समुद्र किनाऱ्यावर पाणथळ जमिनीवरील बेकायदा अतिक्र मण प्रकरणी पर्यावरण संर्वधन समिती लढा देत असताना याआधीच या प्रकरणी उच्च न्यायालयानेही वसई महसूल विभागाला कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तरीही वसई उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील तांगडे हे कारवाई करत नसल्याने उपोषण केले जाणार आहे.
दरम्यान, वसईच्या पर्यावरण संर्वधन समितीच्या शिष्टमंडळाला मागील आठवड्यात वसई प्रांताधिकारी तांगडे यांनी चर्चेत सहभागी होऊन बेमुदत उपोषण मागे घेण्यासाठी पोलीस, महापालिका, महावितरण आणि वसई महसूल आदी विभागांना बोलावून ही कारवाई महापालिका प्रशासनाने करणे आवश्यक असून यासाठी पोलीस यंत्रणेने त्यासाठी आवश्यक बंदोबस्त देण्याकरिता एक बैठक घेतली होती. मात्र तांगडे यांनी घेतलेली ही बैठक केवळ दिखाऊपणा होता असे कळते. त्यामुळे सपशेल या सर्व यंत्रणांनी वसई प्रांतांच्या आदेशाला वाटण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.
या संदर्भात समीर वर्तक यांनी ‘लोकमत’ ला दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील पाणथळ जमीन व तिवरांचे संवर्धन करण्यासाठी वनशक्ती संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात न्यायालयाने ११ जुलै २०१६ रोजी शासनाला वसईतील भुईगाव खारटनातील तिवरांची तोड करून पाणथळ जागेत बेकयदा कोळंबी प्रकल्प, बांधकाम व चाळी उभारल्या आहेत का? आणि असल्यास याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. यानुसार १८ जुलै २०१६ रोजी सरकारी वकील व तत्कालीन वसई प्रांत दादाराव दातकर यांनी या ठिकाणी तिवरांची तोड करून पाणथळ जागेत बेकायदा कोळंबी प्रकल्प, बांधकाम व चाळी उभारल्याचे मान्य केले.दरम्यान याबाबत संबंधितांना नोटिसा बजावून गुन्हेही दाखल केल्याचे उच्च न्यायालयास सांगितले.
परिणामी न्यायालयाने २५ जुलै २०१६ पर्यंत बेकायदा कोळंबी प्रकल्प, बांधकाम व चाळी जमीनदोस्त करून पाणथळ जागेचे संवर्धन करण्याचे आदेश तर दिले आणि तसे प्रतिज्ञापत्र शासनाला सादर करण्यास सांगितले. मात्र मागील ३ वर्षांपासून वसईतील पर्यावरणप्रेमी संस्था, संघटना आदी सातत्याने या पाणथळ जागेवरील अतिक्र मण व कोळंबी प्रकल्पाबाबतीत पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु ३ वर्षे उलटूनही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झालेले नाही.जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीजोपर्यंत पाणथळ जमिनीवर आणि या बेकायदा अतिक्र मणांवर कारवाई करून संबंधित गुन्हेगारांवर कायदेशीर कारवाई होत नाही तोपर्यंत शासकीय अधिकाºयांच्या बेजबाबदार धोरणा विरोधात सोमवारपासून वसई तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणासाठी समिती बसणार असल्याचे समीर वर्तक यांनी सांगितले. आंदोलन प्रसंगी कार्यकरर्त्यांच्या जीवितास कुठल्याही परिस्थितीत काही बरेवाईट घडल्यास त्याला वसई- विरार महापालिका आणि महसूल प्रशासन जबाबदार असेल.