हितेन नाईकलोकमत न्यूज नेटवर्क पालघर : समुद्रात पर्ससीन ट्रॉलर्सवाल्यांची वाढती दादागिरी रोखण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रयत्न थिटे पडत असून, त्यांच्याकडे जिल्ह्याच्या ११० किलोमीटर्स क्षेत्रासाठी एकच गस्तिनौका असल्याने कारवाई करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ट्रॉलर्सची छुपी घुसखोरी सुरूच असून, ती रोखण्यासाठी शासनाने अन्य एक नौका तैनात करून परप्रांतीय पर्ससीनधारकांच्या दादागिरीचा बिमोड करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने डॉ. के.व्ही. सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने पर्ससीन मासेमारी, राज्याच्या किनाऱ्यावरील पारंपरिक मासेमारी व पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने पर्ससीन व रिंगसीन मासेमारीसाठी नवीन परवाने देण्यास बंदी घातली आहे. मात्र, एनसीडीसी योजनेतून नौका बांधून त्याचा वापर मात्र पर्ससीनसाठी केला जात असल्याचे निदर्शनास आले होते.
एकाच नाव आणि नंबरवर दोन-दोन ट्रॉलर्स पर्ससीनची बेकायदेशीररीत्या मासेमारी केली जात असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. झाई ते मुरुड या क्षेत्रात पर्ससीन मासेमारीला बंदी असताना, सर्रास पर्ससीन ट्रॉलर्स शेकडोच्या समूहाने येत जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या कवी क्षेत्रात धुडगूस घालून त्यांच्या जाळ्यांचे नुकसान करीत आहेत. वसई तालुक्यातील पाचूबंदर येथील एका मच्छीमार बोटीवर समुद्रात जीवघेणा हल्ला केल्यानंतर दोन मच्छीमार जखमी झाले. हा हल्ला झाल्यानंतर तत्काळ घटनास्थळी पोहोचण्यास मत्स्य-व्यवसाय विभागाच्या गस्तिनौकेला शक्य झाले नाही. कारण झाई ते वसई या ११२ किलोमीटर्स अशा विस्तीर्ण समुद्री क्षेत्रात कुठल्याही बेकायदेशीर अथवा संशयास्पद घटना घडल्यास घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी एका गस्तिनौकेला ७ ते ८ तासांचा अवधी लागतो. त्यामुळे दुसऱ्या गस्तिनौकेचा प्रस्ताव वरिष्ठ विभागाकडे सादर करण्याची मागणी मच्छीमारांमधून केली जात आहे.
कारवाईत अडचणीnमत्स्यव्यवसाय विभागाला कारवाई करण्यात अडचणी येत असल्याचे पाचूबंदरच्या मच्छीमारांवर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याच्या घटनेवरून दिसून आले आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागामध्ये असलेल्या उणिवेचा फटका जिल्ह्यातील मच्छीमारांना बसत आहे. nपर्ससीनधारक ट्रॉलर्स मात्र, या उणिवेचा फायदा उचलत स्थानिक मच्छीमारांना मारहाण करून पसार होत आहेत.