दवाखाने भरपूर आहेत, पण उपचार मात्र नाहीत

कासा उपजिल्हा रुग्णालयात ट्रॉमा सेंटरची गरज; सुविधा नसल्याने रुग्ण जातात वापी, सिल्व्हासाला

कासा : डहाणू तालुक्यात दोन उपजिल्हा रुग्णालय, दोन ग्रामीण रुग्णालये नऊ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. तालुक्याची लोकसंख्या सुमारे साडे तीन लाख आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून येथील आरोग्य सुविधात वाढ झालेली नाही. बालरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, सिटीस्कॅन, सोनोग्राफी, क्ष-किरण विभाग, रक्तपेढी आदी सुविधांचा कमतरतेमुळे येथील रुग्णांना उपचारासाठी बाहेरगावी जावे लागते.मुंबईसारख्या अत्याधुनिक सुविधा नसल्याने गंभीर आजारी व अपघातात जबर जखमी झालेल्या रुग्णांना वेळेवर मुंबई वापी, सिल्व्हासा, बलसाड या ठिकाणी न्यावे लागते. परंतु हे अंतर ६० ते १०० कि.मी. असल्याने रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी उशीर होतो व उपचाराअभावी बऱ्यााचवेळा रुग्ण रस्त्यातच दगावतात. त्यामुळे कासासारख्या महामार्गलगत असलेल्या ठिकाणी अद्यावत अपघात उपचार केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.डहाणू तालुक्यातील पूर्वेकडील अनेक आदिवासी गावे कासा उपजिल्हा रुग्णालयाला जोडली गेलेली आहेत. कासा उपजिल्हा रुग्णालयाअंतर्गत तवा, सोमटा, गंजाड , ऐना, सायवन, धुंदलवाडी, तलवाडा आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्र येत आहेत व त्यांना अनेक आदिवासी गावपडे जोडलेली आहेत. त्यामुळे अधिक उपचारासाठी आजारी रुग्णास कासा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात येते. मात्र येथेच अपुºया सुविधा व वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता तर काही वैद्यकीय अधिकारी बदलीवर अन्य ठिकाणी काम करत आहेत. त्यामुळे कासा उपजिल्हा रुग्णालय उपचाराऐवजी यातना केंद्र बनले आहे. कारण येथे दाखल केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी वापी, सिल्वासा, मुंबईकडे नेण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. त्यामुळे कासा भागातील ७० टक्के रु ग्णांना उपचार व शस्त्रक्रि येसाठी वापी येथील हरिया व सिल्व्हासा येथील विनोबा भावे रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो.दरम्यान मुंबई-अहमदाबाद महामार्गवर वारंवार अपघात होतात. चारोटी ते मेंढवण धोकादायक वळणे व चुकीच्या पद्धतीने बांधलेल्या पुलावरील उतार यामुळे महिनाभरात दोन तीन गंभीर अपघात होतात. परंतु डहाणू व कासा येथील दोन्ही उपजिल्हा रुग्णालयात अद्यावत सुविधेअभावी उपचार व शस्त्रक्रिया होत नाही. कासा उपजिल्हा रु ग्णालयात पाच महिन्यांपूर्वी ट्रामा सेंटर फलक लावण्यात आला. परंतु सुविधा पुरवल्या न गेल्याचे कारण देत महिना भरात फलक काढण्याची नामुष्की ओढावली.