बुलेट ट्रेनसाठी संपादित जमिनींंना टीडीआर देणार!

महासभेत खंडित केलेल्या ठरावाचे; सरकारकडूनच कायद्यात रूपांतर !

- आशिष राणेवसई : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा वाढता खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने आता नवीन शक्कल लढवली आहे.कोणत्याही प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना संबंधितांना पैशांमध्ये मोबदला दिला जातो, मात्र आता भाजपाचे स्वप्न असणाºया बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना जमीनधारक अथवा शेतकऱ्यांना आता पैशाऐवजी विकास हस्तांतरण (टी डी आर) हक्काच्या स्वरुपात जमिनीचा मोबदला दिला जाणार आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून त्या त्या संबंधित महापालिकांना दिली गेल्याची माहिती नगरविकास विभागाच्या सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान एकूण ५०८ किमी लांबीचा आणि १ लाख ८ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाच्या उभारणीची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारच्या भागीदारीतून निर्माण करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कार्पोरेशन या कंपनीकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास शेतकरी आणि विविध राजकीय पक्षांकडून होणाºया विरोधामुळे भूसंपादनाची प्रक्रि या जिल्ह्यात तूर्तास तरी रखडली असून ती कुठे चालू तर कुठे बंद अवस्थेत आढळून येत आहे.परिणामी सन २०२२ पर्यंत या मार्गावर बुलेट ट्रेन चालविण्याच्या सरकारच्या मनसुब्यांना खीळ बसली आहे. तर प्रकल्प रखडत असल्याने त्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत आणि आता हा खर्च आटोक्यात ठेवण्याकरिता भूसंपादनाच्या खर्चात कपात करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील जमिनींचे संपादन करताना जमीन मालकांना आता पैशाऐवजी टीडीआरच्यारुपाने मोबदला देण्यात येणार आहे.दरम्यान राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कार्पोरेशनने याबाबत वसई-विरार शहर महापालिका ला पत्र पाठवून प्रकल्पबाधितांना पैशाऐवजी टीडीआर देण्याची सूचना केली आहे. या बुलेट ट्रेन मुळे वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रातील १४ गावातील ३० हेक्टर, वसई- विरार उपप्रदेशातील ७.२९ हेक्टर जमीन लागणार असून विरार व मोरे या गावांच्या हद्दीत बुलेट ट्रेनचे स्थानक प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासाठी ही आणखी काही हेक्टर जमीन लागणार आहे.ही जमीन संपादित करतांना प्रकल्पबाधितांना टी डी आर च्या रुपाने मोबदला देण्याची सूचना वसई विरार महापालिकेस करण्यात आली असली तरी अन्य महापालिका क्षेत्रात सुद्धा अशीच पद्धती लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत वसई-विरार महापालिका आयुक्त बी.जी. पवार यांना विचारणा केली असता या प्रकल्पासाठी भूसंपादनास विरोध करणारा महासभेचा ठराव यापूर्वीच राज्य सरकारने रद्द केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर या प्रकल्पासाठी भूसंपादनास विरोध करणारा महासभेचा ठराव सरकारने पूर्ण पणे रद्द (विखंडित ) केल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.बविआच्या सत्ताधारी नगरसेवकांना राज्यसरकारचा दे धक्का !पूर्वी बविआ च्या सत्ताधारी नगरसेवकांनी बहुमताच्या जोरावर टी डी आर च्या रुपात संपादीत जमिनीचा मोबदला देण्याच्या ठरावाला महासभेत कडाडून विरोध केला होता.मात्र हाच विरोध व ठराव त्यांच्या चांगलाच अंगलट तर आला परंतु याच ठरावाच्या विषयांचा आधार घेऊन राज्याच्या नगरविकास खात्याने महापालिकेने वसई विरार महापालिकेचा हा सरकार विरोधी ठराव खंडित करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या महत्वाकांक्षी निर्णयामुळे आम.हितेंद्र ठाकूर प्रणित बविआ ला चांगलाच दे धक्का बसला आहे.