वसई : महावितरणने वीज आयोगाला सादर केलेल्या ६० हजार ३१३ कोटी रुपयांच्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाला वसईतील जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांनी नवी मुंबई वीज आयोगाकडील सुनावणीवेळी जोरदार विरोध केला आहे. वीजचोरी, वीज गळती आणि भ्रष्टाचाराची वसुली या दरवाढीच्या माध्यमातून प्रामाणिक ग्राहकांकडून केली जात असल्याचा आरोपही या वेळी संघटनेकडून करण्यात आला.
महावितरणने वीज आयोगाला सादर केलेल्या ६० हजार ३१३ कोटी रुपयांच्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाला जनता दलाचे कुमार राऊत, जॉन परेरा, पायस मच्याडो आदींनी विरोध केला आहे. महावितरणचा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची मागणी जनता दलाने आयोगाकडे केली आहे. महावितरणने पुढील पाच वर्षांत ६० हजार ३१३ कोटी रुपयांच्या वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज आयोगापुढे सादर केला असता ही दरवाढ १ ते ५ टक्के इतकीच आहे, असा दावा जरी महावितरणने केला असला तरीही जनता दलाने आहे मात्र महावितरणचा हा दावा फसवा असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
सध्याचा सरासरी वीजदर प्रति युनिट जवळपास ६.५० रुपये इतका आहे, तर २०२०-२१ मधील हा दर ७.२५ रुपये प्रति युनिट म्हणजेच ७.५० टक्केपेक्षा अधिक दरवाढ आहे. हीच वाढ २०२४-२५ मध्ये प्रति युनिट ८.२५ म्हणजेच सध्याच्या दराच्या तुलनेत तब्बल २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार आहे. दरम्यान, महावितरणने सादर केलेला प्रस्ताव व इतर दरवाढीनुसार १५ ते ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक दरवाढ होऊ शकते. स्थिर आकारात सुद्धा प्रचंड बदल करण्यात आलेला असून औद्योगिक ग्राहकांसाठी मंजूर २० वीजभार हा २० किलो वॅटपर्यंत असलेल्या ग्राहकांना ४४१ रु पये आहे तर तो १ एप्रिलपासून १५८ रु पये प्रति किलो दर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. म्हणजे या वेळी जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांनी याकडे आयोगाचे लक्ष वेधले आहे. म्हणजे हा आकार दरमहा १५०० ते ३ हजार रु पये असा वाढणार आहे. तो सध्याच्या दरापेक्षा पाच ते आठ पट अधिक आहे. जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांनी याकडे आयोगाचे लक्ष वेधले असता महावितरणचा दरवाढीचा प्रस्ताव दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील दोनशे युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.च्यामध्ये लाडकी लेक दत्तक योजनेंतर्गत मुलगी दत्तक घेणाऱ्या कुटुंबाला प्रतिलाभार्थी ५० हजार अनुदान देण्यात येणार आहे. तर, राजकन्य्े८ हजार अनुदान, नाकाकाामध्ये लाडकी लेक दत्तक योजनेंतर्गत मुलगी दत्तक घेणाºया कुटुंबाला प्रतिलाभार्थी ५० हजार अनुदान देण्यात येणार आहे. तर, राजकन्य्े८ हजार अनुदान, नाकाका